काठमाडौं। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया विलम्ब हुने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि गठन भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले भने बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
एमनेस्टीकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक स्मृति सिंह, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली र कमिसन अफ जुरिस्टकी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक मेलिसा उप्रेतीले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेकी हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम बोधार्थ लेख्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारलाई पत्र लेख्दै ती संस्थाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न भनेका छन् । ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘कानुनमा परिकल्पना गरेबमोजिम आयोगहरूले महत्वपूर्ण कार्यादेश पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जनविश्वास अत्यावश्यक हुन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालासँग परामर्श गरी आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनोटका लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गर्छौं।’
‘संक्रमणकालीन न्यायमा यसअघि दुईवटा असफल प्रयास भएको सन्दर्भमा तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा अक्षमतालाई संकेत गर्न सक्छ ।’
छनोट समितिले नाम सिफारिस गर्न नसक्दा अन्योल
छनोट समितिमा परेका व्यक्तिहरूबीच हानथाप हुँदा समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेन । द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिफारिस समितिलाई पुनः प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएका थिए । दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित ५ आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको थियो ।
विशेषगरी, सत्य निरूपणको अध्यक्षका लागि दलबाट सिफारिस भएका सुदीप पाठकको विषयमा समिति सदस्यबीच सहमति हुन सकेन । सिफारिस समितिका अध्यक्ष मिश्रले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाललाई छान्न प्रस्ताव गरे पनि अन्य सदस्यले सहमति जनाएनन् । त्यसपछि सो समिति आयोगको पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न असफल बन्यो । बहुमतका आधारमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्दा विवाद आउन सक्ने देखेपछि समिति पछि हटेको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा विवाद हुँदा सरकार नाम सिफारिस गर्न असफल भएको हो । सिफारिस समितिले स्वतन्त्र रूपमा र एक मतमा काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः प्रक्रिया थाल्न सुझावसमेत दिएको छ ।
२०७९ साउनदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न दुई महिनाको समयावधि दिइएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले निवेदन आह्वानसमेत गरेको थियो । त्यसपछि सिफारिस समितिले ३९ जनाको नाम छनोट गरी सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसभित्रका नाम छनोटमा विवाद हुँदा सिफारिस गर्न नसकेको हो ।
सिफारिस समितिले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।’
यसैबीच, संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेकामा मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितका संस्थाले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका अढाई दर्जन संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको बताएका छन् । यसले न्याय पाउने हकमा कुठाराघात भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विलम्ब नगर्न जवाफदेहिता निगरानी समितिको आग्रह
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा हेरिएको संक्रमणकालीन न्याय विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको त्रुटिपूर्ण संशोधन र तदनुरूप पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकराबको प्रकटीकरण भएको बताएको छ ।
त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका हजारौं–लाखौं द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको र अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको निगरानी समितिको ठहर छ । द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाउने र दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरी दिगो शान्तिको वातावरण सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नेपालले राख्छ कि राख्दैन भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप संशय उत्पन्न गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, पटकपटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
‘द्वन्द्वपीडितको तात्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरिम राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने कुरा संविधानको धारा ४२ अन्तर्गतको मौलिक दायित्वको विषय हो,’ निगरानी समितिले भनेको छ, ‘यसलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा निर्भर (कन्टिन्जेन्ट) बनाइनुहुँदैन । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमा लैंगिक हिंसा, अंगभंग, यातना, जबर्जस्ती विस्थापनलगायतका पीडितहरूको आवश्यकताअनुसार पहिचान गरी तात्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
