काठमाडौं। मुलुकका दुई प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति भएको सात बुँदे सहमति मध्येको एक प्रमुख बुँदा हो संविधान संशोधन। सोही सातबुँदे सहमतिको जगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
दुई प्रमुख दलबीचको सत्ता साझेदारीबाट सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा भएको छ। तर, सत्ता गठबन्धन बनेको मुख्य जग संविधान संशोधनको विषय भने अलपत्र परेको छ। संशोधनको विषयमा नत सरकारले चासो देखाएको छ न त सहमति गरेका दल कांग्रेस र एमालेले नै वास्ता गरेका छन्।
संविधान संशोधन गर्ने भन्दै बनेको सहमतिको नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले चर्को विरोध गरेका थिए।
संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन-कुन बुँदामा संशोधन गर्ने भन्नेबारे हस्ताक्षरकर्ता दल कांग्रेस र एमालेबीच नै एकमत छैन। नेपाली कांग्रेस उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको संख्या प्रतिशतबारे पनि पुनरावलोकन हुनपर्ने कांग्रेसभित्र ठूलो तप्काको मत छ। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले राजनीतिक स्थिरताको अन्त्यका लागि थ्रेस होल्ड बढाएर राजनीतिमा देखिएको विकृति–विसंगति अन्त्य गर्न संशोधन गर्ने पक्षमा छ।
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा एमाले छ। थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्तावबाट आत्तिएका विपक्षी दलहरूलाई भने यो मुद्दा सेलाएसँगै हाइसञ्चो भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले एमाले र कांग्रेस समानुपातिक, समावेशी लगायतका संविधानका आधारभूत मान्यता तथा वर्तमान परिवर्तनलाई उल्ट्याउनका साथै थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाएर दुई दलीय प्रणालीमा लैजान खाजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने कांग्रेस-एमालेको योजनाप्रति पनि विपक्षी दलहरूको आपत्ति छ। दुई दलबीच भएको सहमतिपछि केही महिना चर्को बहसको रूपमा देखिएको संविधान संशोधनको विषय पछिल्ला दिनहरूमा भने सेलाउँदै गएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले आफूहरू दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। संविधान संशोधनबारे शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले एक दलीय शासन व्यवस्था खोज्ने कम्युनिष्टहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेको सुन्दा आफू सन्तुष्ट हुने बताए।
पूर्व-मन्त्रीसमेत रहृका नेता साउदले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन। कहिलेकाहीँ थ्रेसहोल्डको कुराले दुई दलीय व्यवस्थालाई प्रमोट गर्ने बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। २०-२५ हजार मतले एक सांसद हुने, दल थरीथरी खुल्ने र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण एकल बहुमत आउन नसक्ने भएपछि कुनै न कुनै आधारमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय सहमति खोजेका छौं।’ दुई दलीय व्यवस्था खोज्ने र नयाँलाई आउन रोक्ने आफूहरूको नीति नभएको उनको भनाइ छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको काम डेढ वर्षपछि हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनपछि अघि बढ्ने बताएका छन् ।
संविधान संशोधनको काम उचित समयमा सुरु गरिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामी दुईटा राजनीतिक दल मिल्नुको कारण सरकार मात्रै होइन। राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न, संविधान र कानुनमा सुधार गर्नेगरी दुई ठूला दलको बीचमा समीकरण बनेको हो। राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पक्षको दुईतिहाइ छैन। दुईतिहाइ नपुग्दासम्म संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढ्न सक्दैन। संविधान संशोधनको विषयमा माओवादीसँग कुरा मिल्ने स्थिति छैन। डेढ वर्ष पछाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि त्यहाँको संरचना बदलिन्छ, त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएलगत्तै चर्को आलोचना गरेको माओवादी केन्द्रले त्यही मुद्दालाई लिएर सत्तापक्षमाथि प्रहार गरिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रले वर्तमान परिवर्तन उल्ट्याउन कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनमा सहमति भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। मध्यरातमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरलाई निषेध गर्न खाजेको माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ।
संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, ‘निश्चय पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै लैजाने स्थिति आउँछ । तर, जसरी दुई दल अगाडि बढेका छन् त्यसले संविधानलाई गिजोल्ने, अनिश्चितकालीन द्वन्द्वमा धकेल्न प्यान्डोराको बक्स जस्तो बनाइदिने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र देखिन्छ । संविधान संशोधनको लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताएका छन्। अग्रगामी सोचका साथमा संविधान संशोधनका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘सबैतिर राजनीतिकरण भएको छ । यसलाई कसरी लिने ? संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले त्यो उदारता र त्यागलाई पनि सम्झिनुपर्छ । सम्माननीय पदमा भइसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी तयार छौँ, अरू पनि तयार हो त?’
