काठमाडाैं। दिल्लीबाट पहिलो विदेश भ्रमणको सुरुवात गरेकी नेपाली परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतीय संस्थापन पक्षले ‘उच्च महत्त्व’ दिएको देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरसँग सोमवार औपचारिक छलफल गरेकी परराष्ट्रमन्त्रीले त्यही दिन साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गरिन्।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने अवसर हतपत नपाउने गरेको कतिपय अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
यस पटक दिल्लीले नेपालबाट थप २५१ मेगावट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेसँगै आगामी दिनमा नेपालले १,००० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन्।
आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणसहितको कार्यसूची बनाएर पाँचदिने भ्रमणमा आरजु राणा देउवा दिल्ली गएकी बताइएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले उनको भ्रमणलाई "नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आदानप्रदानको शृङ्खला " भनेको छ। उसले "छिमेक पहिला" विदेश नीतिअन्तर्गत नेपाल प्राथमिकताप्राप्त साझेदार भएको बताउने गरेको छ।
पहिलो पटक नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हाँकिरहेकी आरजु राणा देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षी जयशङ्कर र प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल गरेकी बताइएको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको नेपालको राजकीय भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेको र द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट आपसी अनुकूलतामा तय गरिने मितिमा नेपालको भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा मोदीले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र भारतस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीहरू उक्त भेटवार्तामा उपस्थित थिए।
मोदीले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा लेखेका छन्, “भारत र नेपालबीच सभ्यतागत निकट सम्बन्ध र प्रगतिशील अनि बहुआयामिक साझेदारी छ। हाम्रो विकास साझेदारी निरन्तर अघि बढिरहेको हेर्न चाहन्छु।”
नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले 'एक्स'मा लेखेकी छन्, “म अपेक्षा गर्छु कि यो भ्रमण र अन्य उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले दुई देशबीचको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो साता बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि 'बिम्स्टेक' अर्थात् 'बङ्गालको खाडीको प्रयास' को शिखर बैठकमा भाग लिन थाईल्यान्ड जाने योजना बनाएका छन्।
हालै बाङ्ग्लादेश र थाईल्यान्डमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त शिखर सम्मेलनबारे अन्योल सिर्जना भएको भए पनि सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि नै प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालको भ्रमण गराउन प्रधानमन्त्री ओली इच्छुक रहेको बताइन्छ।
यद्यपि कूटनीतिक मामिलाका केही जानकारहरू उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि समय लाग्ने ठान्छन्।उनीहरूका विचारमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमण गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क र बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिनसहित पाँच पटक नेपालको भ्रमण गरेका छन्।
भारतका लागि नेपालका भूतपूर्व राजदूत शङ्कर शर्माले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई दिल्लीले उच्च महत्त्व दिएको त्यहाँ भएका भेटवार्ता र कतिपय निर्णयहरूले देखाएको बताए।
उनी भन्छन्, “उहाँलाई छिट्टै भ्रमणको निम्तो पनि आयो। शिष्टाचार भ्रमण भनेको भए पनि यही समय पारेर विद्युत् खरिदबारे महत्त्वपूर्ण घोषणा पनि आयो। मलाई लाग्छ उहाँलाई महत्त्व दिएर नै यस्तो गरिएको हो।”
भारतसहित अन्य देशबाट नेपाल आउने कूटनीतिक अधिकारीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई सजिलै भेट्ने गरेको पाइन्छ।
तर दिल्ली वा अन्य राजधानी जाँदा नेपाली अधिकारीहरूले त्यस्तो समान प्रकारको अवसर नपाएको देखिन्छ।
आरजु राणा देउवाले यस पटकको भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ताको अवसर पाएकी छन्। विगतमा त्यस्तो भेटवार्ताको अभ्यास भएपनि कतिपय अवस्थामा त्यो नियमित नभएको देखिन्छ।
अर्का पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण भएकाले विदेशमन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डलको स्तरमा र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट भएको बताए।
उनले भने, “दिनुपर्ने शिष्टाचारका मान्यताहरू सबै दिइयो। यसलाई अतिरञ्जित गर्नु पनि भएन। केही पनि होइन भनेर ठान्नु पनि हुँदेन। छोटो समयको तयारीमा यो भ्रमण भएको हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।”
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र भारतका विदेशमन्त्रीबीच छलफल हुँदा उनीहरूले आपसी सम्बन्धका सबै पक्षको पुनरवलोकन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार व्यापार र पारवहन, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, हवाईमार्ग, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, पञ्चेश्वर परियोजना, खेलकुद र सीमाक्षेत्रका पूर्वाधारजस्ता विषयमा छलफल हुनुका साथै नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउनेबारे सहमति भएको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालकै वर्षमा भारतको सहयोगमा अघि बढाइएका सम्पर्क सञ्जालसँग सम्बन्धित परियोजनाले गति लिइरहेको भन्दै त्यसमा अन्तरदेशीय रेल, सडक र पुल, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोल पाइपलाइन र डिजिटल वित्तीय सम्पर्क सञ्जाल रहेको उल्लेख गरेको छ।
दुवै मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारले "अभूतपूर्व अवसर" दिएको ठहर गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। "नेपालले अब झन्डै १,००० मेगावाट विद्युत् भारतलाई आपूर्ति गर्न पाउने भएसँगै त्यसले नेपाललाई थप आम्दानीको स्रोत र भारतलाई स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हुने छ," त्यसमा भनिएको छ।
यो भ्रमणले नयाँ सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिल्याउने मौका दिएको भन्दै उसले खेलकुद सहकार्यको नयाँ क्षेत्रका रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली क्रिकेट टोलीलाई भारतको बङ्गलुरूमा तालिम गर्न दिने हालैको निर्णयको अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।
नेपाल र भारतबीच प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन, नक्सा विवादजस्ता कैयौँ मुद्दा लामो समयदेखि थाती रहँदै आएका छन्।
त्यसबारे यो भ्रमणमा के भयो भन्नेबारे खुलाइएको छैन। तर पूर्वराजदूत आचार्यजस्ता परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू "प्रारम्भिक भ्रमण" भएकाले समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू नउठेको हुन सक्ने ठान्छन्।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मिलेर सत्ता चलाउने गठबन्धन गरिरहँदा ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवालाई सुम्पने सहमति गरेका थिए।
अहिलेको गठबन्धनबाट नेपालमा "बलियो र स्थिर सरकार" बनेको अर्थमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रचार गरेका छन्।
तेस्रो कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका मोदीको दलले भारतको संसदीय निर्वाचनमा एकल बहुमत गुमाएको थियो।
देशभित्र विपक्षी दलले शक्ति विस्तार गरिरहँदा बाङ्ग्लादेश र माल्दिभ्सजस्ता देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण "छिमेक पहिला" नीति अङ्गीकार गरेको भारतले आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोणमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने कतिपय जानकारहरू ठान्छन्। परराष्ट्र मन्त्री राणा बिहीबार स्वदेश फर्किएकी छन्।
