एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भन्दै संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएर सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठूलो काम संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । विगत १८ वर्षदेखि रोकिएर रहेको विधेयक झण्डै शतप्रतिशत मतले पारित भएको छ । जसलाई पीडित र पीडक दुवैले स्वागत गरेका छन् ।
जनताका आशा जगाउने र निरासा अन्त्य गर्ने भन्दै गठन भएको सरकारको कामको सुरुवाती चरणलाई कसरी लिनु भएको छ ?, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ?लगायतका विषयमा एमाले नेता केशव बडालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसदबाट संक्रमणकालीयन न्याय सम्बन्धि विषयक पारित भयो, अब नेपालको शन्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ?
संसदमा एक जना सांसद बाहेक सबै जसो संसद सदस्यको समर्थनमा यो विधेयक पारित भएको छ । विगत १८ वर्षदेखि अड्किएर बसेको यो टिआरी विधेयक बुधबार सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट पारित भएको छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बधाइको पात्र हुनुहुन्छ ।
अब यो विधेयक पारित हुने वित्तिकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ म भन्दिन । हेर्नुस् जीवन भनेकै समस्या हो । तर मुलभूत विषयमा सहमति भइसकेपछि यो विषयसँग सम्बन्धित धेरै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाइ विश्वास छ ।
यो विधेयक पीडितमैत्री छ भन्ने कुरा सबैले व्यक्त गर्नु भएको छ । यो विधेयक शान्ति प्रक्रियाका लागि ब्रेक थ्रु हो । यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्छ ।
संक्रमणकालीन विधेयक पारित गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण होला, तपाईं प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न ?
हिजोसम्म किन रोकिएको थियो भन्नेतर्फ म जान चाहन्न । यो के हुन्छ भने विहेको बेलामा भोलि दुलाहा मरिहाल्छ भनेर कुरा गर्नु हुन्न के । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर हुन बाँकी नै छ ।
हिजो कहाँ के भयो किन रोकियो भनेर यतिबेला त्यो पुरानो घाउ कोट्याउन म चाहन्न । हिजो एउटै थालमा खाएका धेरै साथीहरुको ज्यान गएको छ । तेतातिर म जान चाहन्न । सबै राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयबाट यो विधेयक परित भएको छ । यो ठूलो उपलब्धी हो ।
नेताहरुमाथि यतिबेला प्रश्न छ, उहाँहरुले काम गर्न सक्नु भएन !
अब संविधान, ऐन, कानुनले आफैं काम गर्दैनन् । जसले जुन जुन भेग र भागमा जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, उनीहरुले इमान्तारिकताका साथ काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै काम हुन्छ । असल कानुन बन्यो, असल संविधान बन्यो अब स्वतः सबै काम हुन्छ भन्ने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसले इमान्दारपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा मात्रै यी विषय लागू हुने हो ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । लामो समयपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि नेपाली जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार सुरु भएको छ ।
यही प्रसंगामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नोबेल पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनाइलाई कसरी लिनु भएको छ ?
त्यो उहाँको कुरा हो । उहाँको कुरामा अहिले मलाइ पक्ष र विपक्षमा बोल्न नलगाउनुस् । आफ्नो चाहना राख्न पाइन्छ, माग पनि गर्न पाइन्छ । तर प्रश्न के छ भने त्यतिबेला गोली चलाएर एउटै थालामा खाएका साथीहरुको हत्या भएको अनुभव त छ नि ।
लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर पनि अरु अरु जस्तो देशमा उहाँलाई लखेटेर देश बाहिर त पठाएनन् नि । उहाँलाई सम्मानपूर्वक बस्ने बास, गाँस, सुरक्षा, सम्पूर्ण हैसियत वर्तमान राज्यले दिएको छ । त्यो भन्दा बढी खोज्नु आवश्यक जस्तो लाग्दैन ।
उहाँलाई नेपाली जनताले ठूलो सम्मान दिएका छन् । बंगलादेशमा राष्ट्र निर्माताहरुको शालिक तोडिरहेका छन् । मानिसहरुलाई लखेटिरहेका छन् ।
अहिलेमात्रै होइन, सात सालमा पनि हेर्नु भयो भने टुँडिखेलमा शुद्धसमशेरका शालिक ठडिएका छन् । अहिले पनि जुद्ध समशेरको नाममा सडकको नाम राखेका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, राजामहाराजाको नाममा भएका कुनै पनि नाम फेरिएका छैनन् । यो सम्मान हो ।
फेरि लिङदेनजीले बोलेको कुरामा मलाई कुनै आपत्ति छैन । उहाँले आफ्नो दलको नीति अनुसार बोल्नु भएको होला ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ ?
देश र जनतालाई शिरमा राखेर, वर्तमान संविधानको आराभूत विषयलाई सवल सक्षम बनाएर अगाडि बढ्ने बाहेक दायाँ बायाँ गर्ने छुट वर्तमान सरकारलई छैन ।
समस्यारहित केही पनि हुँदैन । विश्वको नम्बर एक अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा पनि समस्या छ । सोमालिया, इथोपियामा पनि समस्या छ र नेपालमा पनि समस्या छ ।
ती यी समस्याको पहिचान गरेर, आफ्नो देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण जात, धर्म, भाषा लिंग, समुदायको भावनालाई कदर गरेर राष्ट्रिय स्वाधीता, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा सबै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो बीचमा समस्या आउँछन् त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्छ ।
त्यसका लागि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको प्रधानमन्त्रीजी प्रतिबद्ध हुनुहुनछ । एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि कुरा रोप्ने वित्तिकै फल्दैन । सरकार गठन हुने वित्तिकै सबै समस्याको हल भइहाल्दैन ।
सडक बनाउन सुरु गरेको हुँदैन, खै बाटो बनेको धुलो उडिरहेको छ भनेर आलोचना हुन्छ । धुलो नउडी सडक बन्छ ? त्यसकारण निर्माण भनेको, जनताको भावनाको सम्वोधन गर्न अलिकति समय लाग्छ । तर निरन्तर त्यो उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा लागेको छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यो उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा वर्तमान सरकार लागेको छ । शेरबहादुर देउवा लाग्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी लाख्नु भएको छ र उहाँको टीम पनि लागेको छ ।
वर्तमान सरकार जनताको काम गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिन सक्छ ?
त्यसको विकल्पै छैन । सक्छ । सक्नुपर्छ । र त्यसको पूर्वसंकेत पनि देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभामा जुन विश्वास वर्तमान सरकारप्रति जनताका प्रतिनिधिले देखाउनु भएको छ त्यसले वर्तमान सरकारले काम गर्न सक्छ, जनताको भरोसलाई टिकाइराख्न र निरासालाई चिर्न सक्छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।
देश, जनता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई सवल सक्षम र प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानलाई जनताको हितमा काम गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । जनता देश र जनताको काम गर्दा सबैको समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा टिआरसी विधेयक पारित गर्दा पाएको समर्थनले पनि पुष्टि हुन्छ ।
अहिले उद्योगी व्यापारीले विद्युत् बक्यौता तिर्ने विषयमा विवाद जस्तो छ, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वक्यैता उठाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री कुलमानलाई हटाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, कुलमानलाई हटाउन कत्तिको सहज छ ?
मुख्य कुरा यो नौ वर्षदेखिको समस्या रहेछ, हरेक महिना विल जाने कुरा हुन्छ, त्यो, नजानु गल्ती भयो । तर के भने उद्योग बन्द गर्ने पनि होइन, बिल नतिर्ने पनि होइन । व्यापारीले बिल तिर्ने कुरामा कसैले पनि तिर्नु पर्दैन भनेको छैन । तर लाइन काट्ने कुरामा साउनको पहिलो हप्ता लाइन काट्ने कुरामा त्रुटि भयो ।
विजुली धान मकै जस्तो गरेर भण्डारण गर्न सकिँदैन । पाँचसय मेघावाट खेर गइरहेको छ, खेर गएको बेलामा लाइन काट्ने होइन, जतिबेला हामीले भारतबाट विद्युत आयात गर्छौं त्यतिबेला काट्नुपथ्र्यो । साउनमा लाइन काट्नु भएको नियतमा खोट देखियो भनेर धेरैले भनेका छन् । मैले मात्र होइन ।
