काठमाडौं। यतिबेला चर्चा संविधान संशोधनको रहेको छ। दुई ठूला दल मिलेपछि संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुने भनेर तर्क दिइएको छ। त्यसैले अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ।
तर संविधान संशोधनको खाका बनिसकेको छैन। यहीबीचमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दुई दलीय अवधारणाले साना दललाई मात्र होइन स्वयं एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पनि झस्काउन थालेको छ।
कांग्रेस एमालेको सहकार्य गरेको एक महिनामै साना दलले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनको विरोध गरेका छन् भने कांग्रेस एमालेभित्र यो अवधारणा संविधानको हितमा वा त्यसको विपरीत रहेको छ भन्ने बहस थाल्नु पर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
वर्तमान संविधानले दुई अवधारणा चिन्दैन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै चिन्ने गरेको छ। कतिपयले उनकै अवधारणा अनुसार अहिले कांग्रेस एमालेको सहकार्य संभव भएको पनि बताउँदै आएका छन्।
बाहिर देखिँदा असार १७ गते अघि कांग्रेस एमाललाई एक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसबाट रमेश लेखक र एमालेबाट शंकर पोखरेल नै सक्रिय देखिएका थिए। यसले शंकरको रोडम्यालाई शंकाको लाभ दिएका छ। सविधान संशोधन गरेर पनि दुई दलीय व्यवस्था मात्रै राख्न संभव छैन।
यद्यपि थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलका च्याँखे दाउलाई भने पन्छाउन सकिने अवस्था छ। एमाले महासचिव पोखरेलका एजेण्डा र अभिव्यक्तिलाई एमालेले औपचारिक रूपमा बैठक वा अरु कुनै पार्टी मञ्चबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन। एमालेका बैठकहरुमा प्रस्ताव पनि भएको छैन ।
जस्तो कि उनी संविधान संशोधन गर्दा दुईदलीय प्रणाली कायम गर्ने, समानुपातिक थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्याउने, पार्टीको संख्या धेरै भएको यसबाट सरकार अस्थिर भएको ठम्याइछ।
‘जमानत जोगाउन १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, पार्टीले प्रदेशमा डेढ र संघमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्दा पुग्ने यस्तो पनि हुन्छ’, उनले भन्ने गरेका छन्। पार्टीका विभिन्न फोरमहरुमा पोखरेलले दुई दलीय अवधारणाको विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्।
कांग्रेस-एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्र नबनेको र यसले उल्लेखनीय संवैधानिक सुधार गर्ने उनको दाबी छ। एमाले पार्टीको औपचारिक सिद्धान्त अहिलेसम्म ‘जनताको बहुदलीय जनवाद हो’।
एकदलीय प्रणालीका समर्थकका रूपमा बदनाम कम्युनिष्ट पार्टीलाई मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९) मार्फत ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ अर्थात् जबज बनाएका थिए। पाखरेल जनताको बहुदलीय जनवादको राम्रा ज्ञाता वा व्याख्याताका रूपमा पार्टीभित्र चिनिन्छन्।
उनको दृष्टिकोणमा एमालेका अन्य नेता भने मौन छन्। स्वयम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका सवाल प्रष्ट भइनसकेको बताउँदै आएका छन्। तर उनकै महासचिव पोखरेल भने बारम्बार सानो र नयाँ दलको उदयप्रति रोष व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्।
साना दलको च्याँखे दाउमा कांग्रेस पनि आजित भएको छ। धेरै वा थोरै कति प्रतिशतमा हुन्छ त्यसमा थ्रेस होल्ड बढाउन कांग्रेसको पनि मौन समर्थन रहेको देखिन्छ। थ्रेस होल्डको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
लोकतन्त्रमा दलहरू बन्ने, साना वा ठूला हुने र विघटन हुने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। राज्यले त्यसलाई नियमनसम्म गर्न सक्दछ तर दमन गर्न सक्दैन। देशमा कतिवटा दल चाहिन्छन्, कुन दललाई कत्रो हैसियत दिने त्यो नागरिक इच्छा र मतदाता छनोटको कुरा हो।
कांग्रेस-एमालेले मिलेर दलहरूको संख्या निर्धारण गर्ने हैन भन्दै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले साना दललाई उकास्न थालेका छन्। अहिलेको अवस्थामा संसदीय गणितलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल हुन्।
त्यसैगरी माओवादी र रास्वपा क्रमशः तेस्रो र चौथो दल हुन्। यी दुवै दल सरकारमा गइसकेका छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४) मा यी दुवैलाई जितेर माओवादी पहिलो दल भएको थियो। एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो।
माओवादीले २९.८० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले २१.१४ प्रतिशत र एमालेले २०.३३ प्रतिशतमात्र मत पाएका थिए। दशको पहिलो (२०१५) सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२१ प्रतिशतमात्र भोट पाएको थियो। ४ सिट मात्र जितेको थियो।
लोकतन्त्रमा चुनावैपिच्छे दल साना-ठूला हुने अवस्था रहँदा रहँदै पनि एमाले महासचिवको अवधारणा दुई दलीय हुँदा पार्टीका नेताहरुले यो विषयमा छलफल नै गर्न चाहेका छैनन्। एकपटक ठूलो भएको दल सधैं ठूलो, सानो भएको दल सधैं सानो हुन्छ भन्ने छैन। त्यो सामान्य र स्वभाविक प्रक्रिया हो।
संविधान संशोधन पनि कांग्रेस-एमालेले चाहेजस्तो सहज स्थितिमा छैन। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै सबै दलको सहमतिबाटै संविधान संशोधन हुने बताइसकेका छन्। एमालेका नेताहरुले पनि संविधान संशोधन खुसुक्क हुने विषय होइन भन्दै आएका छन्।
अघिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ र कांग्रेसले करिब २६ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सिट पाएका हुन्। उनीहरूको जम्मा सिट १६७ हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न १८४ सिट चाहिन्छ।
दुई ठूला दल मिल्दा पनि दुई तिहाइका बहुमत नहुनुले उनीहरुलाई अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ। अन्य दल कांग्रेस–एमालेको पार्टीगत हितका लागि गर्न खोजिएको दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्ने संविधान संशोधनका लागि राजी हुन गाह्रो छ।
संसद्को संरचना हेर्दा कांग्रेस-एमालेको मात्र चाहना र हितमा सविधान संशोधन हुने अवस्था छैन। राजनीतिक अस्थिरताको कारक सविधानका कतिपय प्राावधान रहेको निक्र्यौले निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन्।
कांग्रेस-एमाले सहमतिको मुल मर्म पनि यही छ। संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दई दलले बनाएका छन्। यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ- कुन-कुन व्यवस्थामा हन्छ संविधान संशोधन ? किन ? र कसरी हन्छ ? भन्ने जिज्ञासा स्वभाविक छ।
तर महासचिव पाखरेलको धारणाले साना दललार्ई शंका पैदा गराउँदा यसले अप्ठेरो बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सविधान कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचर्न प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन पक्रियालगायत केही प्रावधानका कारण अस्थिरता सिर्जना हुँदै आएको अनुभूत हुने गरेको छ।
यो महसुस गरेरै दुई ठूला शक्ति कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गन सहमति गरेका हुन्। संविधान संशोधनको एजन्डासहितको कांग्रेस एमालेको सहमतिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनतसमाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लगायतले स्वागत गरेका छन्।
साना र नयाँ दलले सधैं सत्ताको बार्गेनिङलाई अस्त्र बनाएका कारणले कांग्रेस एमाले एकठाउँमा आइपुगेका हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने सर्वमान्य मान्यता हुन्छ।
तर ३२ सिट भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने प्रवृत्ति देखापर्यो। २१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसँगै गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगे।
जनमत भएका पार्टीहरू सत्ता बाहिर रहने र जनमत कम भएका पार्टीले सत्ता चलाउने परिपाटीले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ। त्यसकारण पनि जनमतको आधारमा सत्ता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो।
प्रस्तावना बाहेक संविधानका हरेक विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ। २०७२ असाज ३ गते संविधान सभाबाट जारी यो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कही प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको नेताहरुले तर्क गर्दै आएका छन्।
नागरिक तहबाट पनि समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अहिलेको मूल चासो नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा दुवै प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
संघतर्फ प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ सिटमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिकबाट १ सय १० जना आउँछन्। त्यस्तै सातै प्रदेशमा ५ सय ५० सिट छ। जसमा २ सय २० जना समानुपातिकबाट आउँछन् भने ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्।
यता राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ। संघ र प्रदेशमा गरेर ८ सय ८४ सासद छन्ं । यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो र महँगो भएको छ भने यति साना देशमा जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन्।
इमानदार र पैसा नभएका नेताले निर्वाचनमा लड्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न पनि दुई दलले संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्दा महासचिव पोखरेलका अभिव्यक्तिहरु बाधक बन्न सक्ने शंका गरिएको छ।
