काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समयमा १५औं महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरण विषयले सभापति शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका छन् ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्रै गराउनुपर्ने दबाबसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा संस्थापन इतरसमूहका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापालगायतले दबाब बढाएका छन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको आन्तरिक दबाबमा परेका देउवा २०८२ मंसिरपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने सुरमा देखिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन समयमा हुनुपर्नेमा नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदन केही परिमार्जनसहित पेस भएका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसायिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महासमिति बैठकको सुझाव र बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार तीन नेताले प्रतिवेदन संशोधनसहित पेस गरेका थिए ।
पाँच दिनदेखि निरन्तर चलिरहेको बैठकमा १५औं महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण र संविधान संशोधनको विषयलगायतमा छलफल भएको थियो । विशेषगरी, सभापति शेरबहादुर देउवाले १५औं महाधिवेशन आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै गर्न खोजेको भन्ने आशंकाबीच नेताहरूले दबाब बढाएका छन् ।
विधानतः देउवाले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नेछैनन्, तर आगामी २०८२ सालमा गर्नुपर्ने १५औं महाधिवेशन देउवाले अनेक बहानामा पर सार्ने हुन् कि भन्ने त्रास नेताहरूमा देखिन्छ । सोही त्रासका कारण नेताहरूले समयावधिभित्र महाधिवेशन नहुने हो कि भनेर बैठकमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
पार्टीको विधानमा सभापतिसहित सबै पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा थप १ वर्ष बढाउन पाइने व्यवस्था पनि छ । अर्कातर्फ राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षभित्र हुन नसके थप ६ महिना बढाउन सकिने प्रबन्ध संविधानमा छ । कांगे्रेसमा अहिलेसम्म कुनै पनि सभापतिले ४ वर्षमा महाधिवेशन गराएको रेकर्ड छैन ।
सधैं आलटाल गर्ने र समय थप्ने गर्दै आएकाले यसपटक पनि देउवाले विभिन्न बहानामा महाधिवेशनको मिति लम्बाउनसक्ने आशंकाका कारण नेताहरूले दबाब बढाएका हुन् । एमालेसँगको सत्ता सहकार्य गर्दा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा महाधिवेशन गराउँदा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिने र आफूअनुकूल चलाउन सजिलोका लागि पनि देउवा महाधिवेशन केही पर धकेलेर आफूअनुकूल बनाउन खोज्दै छन् ।
देउवासँग अघिल्लो महाधिवेशनमा पराजित भएका शेखरले कतै आलटाल गरेर महाधिवेशन सार्न खोजिएको त होइन ? भनेर बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । देउवाले जवाफमा किन मिति सार्ने ? सबै मिलेर समयमै महाधिवेशन गरौं न, भनेर जवाफ दिएका थिए । शेखरले आफ्नो १० बुँदे लिखित भनाइ राखिरहँदा जब पार्टीको १५औं महाधिवेशन समयमै नहुने आशंका पोखे, तब देउवाले बीचमै रोकेका थिए ।
बैठकका सहभागीका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला देउवाले उनलाई रोकेर भने, ‘महाधिवेशन नियमित समयमै हुन्छ, सार्ने कुरै छैन, सबै एक भएर त्यसमा लागौं ।’ पार्टीको महाधिवेशन १५ मंसिर २०८२ मा हुनुपर्ने डा. कोइरालाको माग थियो ।
डा. कोइरालाले संघ र प्रदेशमा मन्त्री छनोटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) सुशासनका लागि एकठाउँमा आएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
दुई ठूला दलले सुशासनका धेरै प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्दै उनले बैठकमा भने, ‘तर, व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू छनोटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ, हामी किन यसरी सुशासनका सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दै छौं ?’
सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा कसले के भने ?
केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भनेर आफूले पहिलादेखि भनेको बताएका छन् । दुई पार्टी मिलेर मात्रै नहुने, अब केही सकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्नुपर्ने धारणा रिजालले बैठकमा राखे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय केन्द्रित भएर धारणा राखे । विशेषगरी, उनले बिमामा अवलम्बन गरिएको नीति र स्रोत सुनिश्चितताको विषय उठाए । ‘प्रिमियम जम्मा भएन, सरकारले अन्य स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सकेन, अस्पतालहरूमा अर्बौं तिर्न बाँकी छ,’ पौडेलले भने, ‘९ अर्ब सरकारले तिर्न बाँकी छ, यही ढंगले चलेर स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ।’ नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पहलकदमी पार्टीबाट पनि हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टी विधानको विषयमा आफ्नो धारणा राखे । यो विधान कसलाई लाग्ने हो ? केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै हो ? कि सानालाई मात्रै लाग्ने विधान हो ? भनी नेतृत्वसँग प्रश्न गरे । उनले टिकट वितरणमा विधान किन मिचेको भनी नेतृत्वलाई आरोप लगाए ।
आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए । आचार्यले सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुनसक्ने अख्तियारलाई समेत छानबिन र कारबाही गर्न सक्नेगरी लोकपाल विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले हाल निजी क्षेत्रको विश्वासमा लिएर नेतृत्व गर्ने दल नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसका लागि निजी क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने अवसर रहेको भन्दै नेतृत्वका लागि ध्यानाकर्षण गराए । ‘उत्पादन, राजस्व र आयात घट्नुले खपत घटेको कुरालाई प्रस्टसँग देखाउँछ, घट्दो राजस्व त्यसैको नियति हो,’ चौधरीले भने, ‘अझै पनि हामीले यस कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर हाम्रा राजस्वका दरहरूलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको पाउँछु ।’
