काठमाडाैं। नेपाल सरकारले सटही सुविधा नदिएका कारण "झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको" भन्दै भारतीय पक्षले नेपालमा बिहीवारदेखि आफ्ना टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण बन्द गरिदिएको छ।
त्यसबाट भारतका सोनी, जी, स्टार र कलर्स नेटवर्कसहितका झन्डै ६० वटाजति हिन्दी र अङ्ग्रेजी टेलिभिजन च्यानलहरू अवरुद्ध भएको देखिन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले प्रसारकहरूले उपभोगको तथ्यांक पेस नगरेका कारण सटहीमा सहजीकरण गर्न नसकिएको बताए।
झन्डै डेढ वर्षअघि चैतमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले 'आलकार्ट' भनिने आफूहरूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र पैसा तिर्नुपर्ने प्रणाली ल्याएको थियो।
त्यस बेला सेवा प्रदायकहरूले धेरै उपभोक्ताबाट अग्रिम भुक्तानी लिइसकिएको भन्दै २०८० सालको कात्तिकसम्मका लागि समय मागेका थिए।
तर त्यसपछि पनि बारम्बार समयसीमा तोक्दा समेत उक्त निर्णय लागु हुन नसकेपछि टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द हुने समस्या आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"उहाँहरूले ग्राहकको उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क नै पेस गरिरहनुभएको छैन। तथ्याङ्क जुटाउने काम सरकारकै हो भनिरहनुभएको छ," प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बीबीसीसँग भने।
"तथ्याङ्क उहाँहरूले पेस गर्नुपर्ने हो। सेटअप बक्सका आधारमा वहाँहरूसँग त्यसको विवरण हुन्छ। सोहीबमोजिम तथ्याङ्क हामीलाई पेस गर्दा अन्य कुरामा खासै समस्या छैन।"
नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घले भारतीय टेलिभिजन प्रसारकहरूले झन्डै दुई वर्षदेखि सटही सुविधाका कारण भुक्तानी नपाइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको भएको बताएको छ।
नयाँ प्रणालीप्रति आफूहरूको समस्या नभए पनि त्यो लागु भएपछि सबैतिरबाट केही ढिलाइ हुँदा समस्या भएको महासङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
"सुरुमा त प्रसारकहरूले नेपालका लागि वितरक तोक्नै ढिलो गरे। वितरकहरूले हामीहरूसँग सम्झौता गर्न अर्को ढिलाइ गरे। कैयौँ महिना देशबाहिर पैसा पठाउन सकिएन।"
"त्यसकै कारण अहिले प्रसारकहरूले नेपालमा आफ्नो च्यानल पठाउन रोकेका हुन्।"
वस्तु आयात गर्न ब्याङ्कहरूले प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गर्छन्। त्यसको नियमन भन्सारमार्फत् हुन्छ।
तर सेवा आयातका हकमा विदेशी मुद्रा अपचलन नहोस् भनेर सरकारले नियामक निकायबाट सरकारी सुविधाको स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेको छ। भारतको सेवा प्रयोग हुँदा प्रसारकहरूलाई पैसा पठाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ। उक्त मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारणका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छ।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, "त्यो स्वीकृति नभएसम्म हामीले ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सकिँदैन।"
महासङ्घका अनुसार कार्यविधि नभएकाले रकम पठाउने काममा विलम्ब भएको हो।
"यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय प्रसारकहरूलाई अब कार्यविधि बनिसकेको र पैसा पठाउन स्वीकृति दिने भन्दै समस्या सुल्झाउनुपर्छ। नत्र उनीहरूको विश्वास जित्नका लागि हालसम्मका भुक्तानी गर्नुपर्छ," पराजुली भन्छन्।
अहिले नेपालमा केबल टेलिभिजनको सुविधा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले मासिक २५० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक स्टार नेटवर्कका च्यानलका लागि थप ६५ रुपैयाँ, सोनीका च्यानलका लागि थप ६२ रुपैयाँ, जी र कलर्सका च्यानलका लागि थप २५/२५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यी प्रत्येक नेटवर्कमा कैयौँ च्यानलहरू हुन्छन्। माथि उल्लिखित शुल्कमा भ्याट पनि समाविष्ट छ।
"त्यो सबै जोडेर हेर्दा ग्राहकलाई ५०० रुपैयाँ पर्ने रहेछ। तर हामीले ३५० रुपैयाँमा सबै च्यानल हेर्न छाडेका छौँ। त्यसो गरेर हामीले भारतीय टेलिभिजन प्रसारकहरूसँग केही सस्तोमा सम्झौता गरेका छौँ," पराजुली भन्छन्।
"तर ग्राहकले आफूलाई अन्य च्यानल नचाहिएको भनेमा त्यसका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्न समेत हामी तयार नै छौँ।"
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले 'सेटअप बक्सका तुलनामा सेवा प्रदायकहरूबाट सही सूचना नआइरहेको बताउँछन्।
नेपालमा अहिलेसम्म ७० लाखभन्दा धेरैवटा सेटअप बक्स आयातका लागि स्वीकृति दिइएको र त्यसको कम्तीमा आधाजसो प्रयोगमा आइसकेको हुन सक्ने सरकारी आकलन छ।
"सोबमोजिमको भुक्तानी उहाँहरूबाट भइरहेको छैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ।
"तर हामी सरकारी निर्णयमा अडिग छौँ। त्यसमा उपभोक्ताले रोजेको च्यानल मात्र हेर्न सक्ने र त्यसबापतको मात्र शुल्क बुझाउनुपर्ने, विदेशी च्यानलले दर्शक सङ्ख्याको आधारमा उपलब्ध गराउने संस्थाले पैसा लैजान सक्ने एवं न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा मात्र हुने उल्लेख छ।"
सरकारले नि:शुल्क च्यानलहरूका लागि न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँ र थप कुनै नेटवर्कका च्यानलहरूका लागि ४५ रुपैयाँ तय गरिदिएको छ।
"नयाँ नियम लागु भइसक्दा समेत उहाँहरूले पुरानै तरिकाले पैसा पठाउन खोजेपछि भएको सामान्य समस्या मात्र हो," ठाकुरले भने।
