काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शपथग्रहण गराएका हुन् ।
शपथ ग्रहणपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणलगत्तै ओली लैनचौरस्थित शहीद स्मारक पुगेका थिए । उनले शहीदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले समेत सोमबार नै शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओली सरकारमा सिंह दोस्रो वरीयतामा रहेका छन् । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका सिंहले यसअघि समेत उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनी देउवानिकट नेता मानिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् । तेस्रो वरीयतामा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । पौडेल यसअघि समेत उपप्रधान र अर्थमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा अनुभवी मन्त्री र नयाँ अनुहारका मन्त्रीहरूले स्थान पाएका छन् ।
ओली सरकारमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् । लेखक अहिलेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनाउन कांग्रेसका तर्फबाट भूमिका खेलेका पात्र हुन् । लेखक यसअघि राज्यमन्त्री र मन्त्री भइसकेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी तथा केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवा नयाँ अनुहारकी मन्त्री हुन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का यसअघि राज्यमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया २०५८ सालमा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका तेजुलाल चौधरी नयाँ अनुहारका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसमेत नयाँ अनुहारका मन्त्री हुन् । त्यस्तै, कृषिमन्त्री बनेका रामनाथ अधिकारी पनि नयाँ अनुहारका मन्त्री हुन् ।
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । गुरुङ गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री पनि हुन् । गुरुङ २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पनि बनेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी प्रचण्ड सरकारमा पनि मन्त्री थिए । प्रचण्ड सरकारबाट ओली सरकारमा दोहोरिने एमालेका यी दुई जना मात्र हुन् ।
रक्षामन्त्री मानवीर राई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता नयाँ अनुहारका मन्त्री हुन् ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट नवलकिशोर साहले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । साह प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्री थिए । जसपाबाटै खानेपानीमन्त्री बनेका प्रदीप यादव पटकपटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा उनी स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन् । पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पटकपटक गरी भण्डारी २०औं पटक मन्त्री बनेका छन् ।
कृषिमन्त्रीलाई मन्त्रालय प्रवेशमा अवरोध
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई कर्मचारीहरूले मन्त्रालय प्रवेशमा अवरोध गरेका छन् । राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका मन्त्री अधिकारी कर्मचारीहरूले प्रवेश गर्न नदिएपछि फर्किएका छन् । मन्त्रालय प्रवेश गर्न नपाएका मन्त्री अधिकारीले केहीबेर कर्मचारीहरूको कुरा सुनेका थिए ।
कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन् । वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै उनीहरू वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । मन्त्री अधिकारीले आन्दोलतरत कर्मचारीलाई माग चाँडै पूरा हुने आश्वासन दिएर फर्किएका छन् ।
ओली सरकारमा दुई महिला, दलित शून्य
ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई महिलामन्त्री भएका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजनसमेत भएको छ ।
ओली मन्त्रिपरिषद् समावेशिताको कसीमा कमजोर देखिएको छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा दुई जना मात्र महिला समेटिएका छन् । कांग्रेसकी आरजू राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् भने एमालेकी विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री बनेकी छन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता जम्मा ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मात्र छ ।
यस्तै, यो मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बनेको छ । कांग्रेसका जीवन परियार र एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने चर्चामा रहे पनि उनीहरू मन्त्रिपरिषद्मा अटाएनन् ।
भूगोलका हिसाबले कोशी प्रदेश हाबी देखिएको छ । कोशीबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओली, देवेन्द्र दाहाल, मानवीर राई र दीपक खड्का मन्त्री बनेका छन् । जबकि, कर्णाली प्रदेशबाट एक जना मात्र ऐनबहादुर शाही मन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेशगत प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलन मिलेको छैन । कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा मधेस प्रदेशको वर्चस्व छ । मधेस प्रदेशबाट ६ जना मन्त्री बनेका छन् । ओलीको गृहप्रदेश कोशीबाट चार र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि चार जना मन्त्री बनेका छन् ।
त्यस्तै, मधेसका ६ जनामध्ये पर्साबाट तीन जना मन्त्री छन् । रोचक कुरा बाग्मती र कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेसका मात्र मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट एमालेका मात्र मन्त्री बनेका छन् ।
ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । ओलीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारी संयुक्त रूपमा रिट दायरका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । १७ असारमा एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको सहमतिनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
सहमति अझै सार्वजनिक हुन बाँकी
१७ असारमा एमाले र कांग्रेसका बीचमा मध्यरातमा भएको समझदारीनुसार ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । सो सहमतिअन्तर्गत सुरुमा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने नेताहरूले बताएका छन् । दुवै दलले अनुमोदन गरेको सो सहमतिलाई हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तर, त्यसमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दुई दलले प्रतिबद्धता जनाएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । दुई दलका कतिपय नेताले संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा मुख्य बुँदा बनाइने समेत बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन
केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा सहरी विकास
विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थ
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना
रमेश लेखक, गृह
शरतसिंह भण्डारी, श्रम तथा रोजगार
आरजू राणा देउवा, परराष्ट्र
नवलकिशोर साह, महिला बालबालिका
बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
दामोदर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुद
प्रदीप यादव, खानेपानी
प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य
अजय चौरसिया, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
बद्रीप्रसाद पाण्डे, पर्यटन
रामनाथ अधिकारी, कृषि
विद्या भट्टराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
मानवीर राई, रक्षा
दीपक खड्का, जलस्रोत तथा ऊर्जा
राजकुमार गुप्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण