काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गएको शनिबार पार्टीको स्थापना दिवस मनायो। दुई वर्षअघि असार १ गते पार्टी घोषणा गरेको रास्वपाले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्दै संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो।
तर जसरी एक्कासी माथि आयो त्यसरी नै साख गिर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसको प्रमुख कारण हो उसले लिएका एजेन्डाबाट भाग्नु। दुई पटक सरकारमा गइसकेको तर सुशासनमा जोड दिएको रास्वपा आफैं कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको दखिएको छ।
सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेको नाम मुछिएको छ। उनले राजीनामा विना नै उनी विरुद्धको संसदीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ।
तर अब भने रास्वपाले सरकार छाड्ने अवस्था आएको संकेत गरेको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समथनबारे विचार गर्ने बेला आएको बताएका थिए।
श्रेष्ठले अहिले सरकारलाई दिएको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका हुन्। उनल सरकार पुरातन र कर्मकाण्डी हिसाबमै चलेको बताउँदै आफूहरु खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको बताए।
उनले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको र त्यसमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे। उनले भनेका छन्, ‘केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक, अनाधिकृत हिसाबले हामीलाई कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्यो भने त्यो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारबाट बाहिर आउन तयार छ’, उनले भने, ‘हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रलेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेर हामी हिँडेका छौँ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एक पटक हामी जिम्मेवार नेताहरु सबै बसेर सल्लाह पनि भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
पछिल्लो समय एमाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपालाई आफ्नो पार्र्टीकै संस्थाजस्ता गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ। जसरी आफ्नै पार्टीका मन नपर्ने भीम रावलजस्ता नेतालाई आरोप लगाउँछन् त्यसरी नै आरोप र ठट्टा गरिदिन्छन्।
त्यही सिलसिलामा उनले रास्वपाकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई मनपरी भने। विदेशी बिहे गरेर माइत आएर मन्त्री भएको आरोप लगाए। जे भए पनि एक जना प्रतिष्ठित मन्त्रीलाई उनले गरेको यो किसिमको भद्दा मजाकको जवाफ रास्वपाले खोजेन। जसरी एमालेभित्र ‘केपी बा’ चर्चित छ त्यसरी नै बाले भनेको भनेर छाडेको छ रास्वपाले।
यो छोड्नुका पछाडि अनेक बाध्यता छन् भन्ने स्पष्टै छ। कांग्रेसका सांसदले भनेको संसदको रेकर्डबाट डिलेट गर्नुपर्ने तर केपी बाले भनेको चाहिँ आशीर्वाद सम्झनु पर्ने रास्वपाको बाध्यता पक्का ठूलो छ।
यद्यपि सरकारमा रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेजस्तो गरेर एमालेले ठूला ठूला प्रकरणको छानबिन गर्न रोकेको आरोप छ। लामिछानेले शुक्रबार मात्रै पनि कार्यभार सम्हालेको सय दिनको अवसरमा आफूहरु सत्तामा भए पनि अर्कैले सत्ता चलाएजस्तो लागेका बताएका थिए।
उनले कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउनै नपाएकोसमेत गुनासो गरेका थिए। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कामदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन। सरकारका काम नै आफूले नबुझेको गुनासो उनले गर्दै आएका छन्।
केपी ओलीको दबाब थेग्न नसकेको समेत उनले गुनासो गर्दै आएका छन्। केही समयअघि मात्रै जसपा नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यसो त ओलीकै बोलीले पनि सत्ता गठबन्धन धेरै टिक्ने छाँट देखिँदैन। ओलीले २०७९ को आम निर्वाचनपछि पनि आफूले गरेको संसद विघटनको प्रसंग बारम्बार दाहोर्याइ रहेका छन्।
२०७४ सालमा करिब दुई तिहाइको सरकार बनाएका ओलीले संसदं विघटन गरपछि तत्कालीन अवस्थामा एमाले-माओवादी मिलेर बनेको नेकपा मात्र होइन हालको एमालेसमेत विभाजन भएको थियो।
तर त्यही विषयलाई बारम्बार ओलीले आफू सही भएको र अरु गलत भनिरहेका छन्। एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्तालाई समेत चित्त नबझेको संसद विघटनको विषयले घोचिरहे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भने सही थियो भन्नेमा लागिरहेका छन्।
आलीले केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा ‘कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ। दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ। अदालतमा गएको छ। अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ।
त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले।यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो’, ओलीले माधव नेपाललाई लक्षित गरेर यस्तो भाषण गरेका थिए।
यतिबेला विगतमा संसद विघटन गर्ने र त्यो बेठीक थियो भन्नेहरू मिलेर सत्ता चलाइरहेका छन्। तर पनि उनीहरूबीच चरम अविश्वास, चरम कटाक्ष चलिरहेकाछ। खासगरी नेकपा एमाले र नेकपा एसका नेताहरूबीच यस्तो कटाक्ष चलेको हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सन्दर्भ मिलाएर माओवादीलाई बेला बखत आतंककारीको बिल्ला भिराइदिइ हाल्छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी विश्वास बढाउन र प्रदेशमा सत्तासमीकरण अनुकुल बनाउन केही दिनयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र एकीकृत समाजवादीबीच नियमितजसो संवाद भएका छन्।
तर यही बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन सम्बन्धी एक पुरानो राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र नेपालमाथि प्रहार गरेर आफूले गरेको ठीक थियो भन्ने भाष्यलाई पुनर्जीवित बनाइरहेका छन्। केही दिनअघि ओलीले बजेटमा पनि असन्तुष्टि जनाएर माओवादीलाई पनि एमाले असन्तुष्ट छ भन्ने सन्देश दिए।
जब गठबन्धन नै अपवित्र हो भन्ने स्पष्टै देखिएको छ भने सरकार छाड्न अब कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन। तर रास्वपाले छाड्ने भने प्रचण्डको पनि केही सीप लाग्दैन। त्यसो त रास्वपाका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकारको नेतृत्व र ओलीलाई धम्क्याउन पासा फ्यालेको पनि हुन सक्छ। यद्यपि कुनै पनि दृष्टिबाट यो सरकार लायक भने छैन। जनताका भन्दा कार्यकर्ताको सरकार बनेको छ।
