दुई कार्यकाल आफ्नै बहुमतको सरकार चलाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकाल गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ । यो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो होला ?
मेरो विचारमा अहिले नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तात्विक फरक पर्दैन । मोदीमात्रै नभएर अरु जो कोही प्रधानमन्त्री भएपनि यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा कुनै फेरबदल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
दश दश वर्षसम्म आफ्नो वर्चस्व भएका बेलामा मोदीले नेपालप्रतिको जुन नीति अख्तियार गरेका थिए, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता नै हुने हो । यो वर्षको अवधिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै सुमधुर भएको पनि होइन । अब अहिले गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा केही नयाँ कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै समस्या छैनन्, त्यसो हुनाले आत्तिनु पर्दैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
हामीले उठाएका समस्या छन् । विशेष गरी सिमानाका कुरा छन् । पश्चिम सिमाना लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा त्यस्तै बाढीको कुरा, डुबानको कुरा, व्यापारको कुरा छन् । यस्ता समस्या बेला बेलामा आइरहन्छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सीमा विवाद हो । त्यो सीमा विवादको विषयमा तत्कालै हल भएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन ।
सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष तयार हुनुप¥यो । तर अहिले भारतले त नेपालको नयाँ नक्सा नै मान्दिन भनेको छ । नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेको हो भनेर भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । हुन त नेपालको संसदको दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गरेपनि त्यसलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । अरु समस्या भनेको बेला बेलामा आइरहन्छन् र समाधान पनि भइरहन्छ । त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको छ । सो भ्रमणलाई भारतले राम्रो सद्भाव देखाएको थियो । तर महाकाली सन्धी जहाँको त्यही छ, दुई देशका प्रधानमन्त्री भेट हुँदा पनि यसलाई दुई महिनामा गर्ने, चार महिनामा गर्ने भन्छन् । तर काम अगाडि बढ्दैन ।
कतिपयले नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या पनि ९८ प्रतिशत समाधन भइसकेको र बाँकी दुई प्रतिशतमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हाम्रोमा सीमासँग सम्बन्धित विषयमा किताव नै निस्किएको छैन १३ वर्ष भइसक्यो ९७ प्रतिशत समाधान भइसक्यो भनेको छ, मुख्य समाधान गर्नुपर्ने क्षेत्र त्यो ९७ भित्र पर्दैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताका कुराहरु पर्दछन् । ती विषयमा समाधान भएको छैन । त्यसैले मुख्य समस्यालाई छोडेर अरु बाँकी सबै हल भइसक्नु भन्नु उपयुक्त हुँदैन । बाँकी विषय त बेला बेलामा निस्किन्छन् र समाधान पनि हुँदै जान्छन् ।
९७ प्रतिशत भनेको त १३ वर्ष अगाडिको कुरा हो । त्यही भएर कतिपय नेता र मन्त्रीहरुले ९७ प्रतिशत समाधान भइसक्यो भन्छन् । तर हामीले मुख्य यी तीन क्षेत्रको विषयलाई पनि समेटेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ भन्छौं ।
भारतले त ९७ प्रतिशत सकियो भनेर सही गरौं भन्दा पनि नेपालले मान्दैन, मान्ने कुरा पनि होइन । त्यसमा नेपालको आफ्नै अडान छ । त्यसकारण मोदीको यो कार्यकालमा यो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
त्यसो भए नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना छैन ?
अरु अरु विषयमा हुन सक्छ । तर अहिले हामीले जुन नक्साको कुरा उठाएका छौं त्यो सन्दर्भमा समाधान हुन गाह्रोे छ । भारतले सुगौली सन्धिपछि नै त्यो भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
अब हाम्रो दाबी लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी हो भनेका छौं । तर यत्रो वर्षसम्म त्यो जमिन भारतले भोग गरेका छ, हामीले अहिले भर्खर आएर दाबी ग¥यौं । अब यसको समाधान त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेको अवस्थामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ?
गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै दुई देशबीचको सीमा समास्याको समाधान हो । कालापानीसम्मको पहिला पहिला परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक हुने गरेका थिए । अहिले त त्यो पनि हराइ सक्यो । लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा भारत कुरै गर्न चाहँदैन । त्यसका कारण यो सिमानाको कुरा अलि अप्ठेरो नै छ, दुवै पक्षबाट हेर्दा ।
अरु विषय भनेको भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, दुवै पक्षबाट भ्रमण आदान प्रदान भइरहेका छन् । कतिपय कुरामा लेनदेन पनि हुन्छ । भूगोलले नै हामीलाई त्यस्तै बनाइ दिएको छ । सबै दक्षिणतिर फर्काइ दिएको छ । हामी जतिसुकै उफ्रिए पनि इमोशनमा आएर टाउको फुटाए पनि काम लाग्दो रहेनछ । आखिर वार्ताका माध्यमबाट नै यी सबै समस्याको समाधान गर्नु पर्नेहरेछ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा हामी कहाँ चुक्यौं त, नेपाल चुक्यो कि भारत चुक्यो ?
नेपालको कुनै रणनीति नै हुँदैन । हामी पहिला नै नक्सा बनाउन तिर लाग्यौं । पहिला वार्ताका माध्यमबाट आफ्ना सबै प्रमाण जुटाएर वार्ताको टेवुलमा यी विषय राख्नुपथ्र्यो । त्यो भन्दा पहिला नै हल्ला र खल्ला गरेर संसदको दुई तिहाइबाट नयाँ नक्सा जारी गर्यौं । भोलि वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्यो वा लेनदेन गर्नुपर्यो भने भूमिकै विषयमा पनि हामीले अहिले यत्रो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छौं, यस्तोमा भोलि वार्तामा फर्किन पनि अप्ठेरो पर्छ ।
वार्ताको माध्यमबाट नै सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको छु । हामी जस्ता मानिसलाई पनि अनेकौं लाञ्छना लगाउँछन् । यहाँ वस्तुवादी कुरा हुँदैन । मैले त नक्सा जारी गर्ने बेलामा पनि सचेत गराएको थिएँ ।
हामी वार्तामा जाँदैछौं, सबै प्रमाण ठिक पारेर राखौं, यसरी नहड्बडायौं भनेका थिएँ । हाम्रो रणनीति नै छोटो हुन्छ । अध्ययन गरेर लामो रणनीति तयार पर्ने हाम्रो परम्परा नै छैन । तत्काल प्रतिक्रिया दिने र तत्कालै समाधान खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ ।
नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कुराहरु हुन सक्ने केही देख्नुहुनछ ?
नयाँ कुरा त केही पनि होला जस्तो लाग्दैन । अहिले चलिआएको सम्बन्धलाई नै राम्रो पार्ने हो । केही सुविधानहरु हामीले माग्यौं भने भारतले दिनुपर्ने हो । जस्तौ ससानो भैरहवाबाट जहाज उडेर भारततिर जान पाउने, यो ठूलो कुरा त होइन,तर यसले समस्या भइरहेको छ ।
यस्ता विषयमा भारतले नेपाललाई सुविधा दिनुपर्छ । चीनले हात हालेको ठाउँमा उसले केही पनि नगर्ने भन्ने भारतले त्यो सोच त्याग्नुपर्छ । किनभने नेपालको छिमेकी त चीन पनि हो । चीनले छोएको परियोजनामा भारतले हातै नहाल्ने भन्ने सोच पनि ठिक होइन । त्यसमा व्यापक सोच हुनुपर्छ ठूलो मुलुकको ।
भारतको नेपाल नीतिमा अहिलेको मोदीको कार्यकालमा परिवर्तन हुँदैन । दशवर्षसम्म मोदीले एकल बहुमतको सरकार बनाउँदा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरा गर्न सकेनन् । अब त्यो झन् सम्भबै छैन, उनको पार्टीको बहुमत पनि छैन, उनी अरु पार्टीको भरमा उभिएका छन् । नितिशकुमार र चन्द्रबाबु नायडूलगायत दलको समर्थनमा मोदीले सरकार चलाउने हो ।
नितिशकुमारको पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने उनले हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरालाई समर्थन गर्दैनन् । नायडूको पृष्ठभूमि पनि अर्कै छ । त्यसो हुनाले मोदीको हात बाँधिएको छ । मोदी त धेरै कमजोर भइसके । भारतमा मोदीको स्खलन सुरु भइसक्यो । आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएको छैन । अरु अरुको भरमा सरकार चलाउनु परेको छ । भोलि कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसकारण अब मोदीले एजेण्डा सेटमात्रै गरेर हुँदैन अरुले पनि मान्दिनु प¥यो ।
