काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित भण्डारा बजारमा रहेको नहर विभाग अन्तर्गतको करिब ५५ कठ्ठा सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भूमिका खेलेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको हाल बजार मूल्य करिब ६६ करोड रुपैंया रहेको सो जमिनमा यसअघि बाढी प्रभावितहरुले आश्रय लिईरहेका थिए । सो सरकारी जमिनमा हाल तर २०० घरधुरी नै मतदाता बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैको प्रभाव राजनीतिक दलका नेताहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुलाई त्यहाँबाट नहटाउन विभिन्न निकायमा लबिङ गरिरहेका छन् । कित्ता नं. ७०६ र १००७ सो सरकारी जग्गामा सिमित समयका लागि बसेका भनिएका बाढी प्रभावितले अहिले रजगज नै चलाईरहेका नगरबासीहरुको गूनासो छ ।
राप्ती–२०७ परिवर्तित नामले भन्छन्, ‘नहरको विभागको सरकारी जग्गामा बस्ने सबैको भण्डारा बजार मै धेरै जग्गाजमिन छ । उनीहरुले ३० वर्षदेखि यो जमिनको दुरुप्रयोग गरिरहेका छन्, तर यो जमिन खाली गराउन कसैले भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।’
त्यस्तै राप्ती–२०९ परिवर्तित नाम भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावमा एमाले उम्मेदवारहरुले मतदाताको मध्यरातमा मतदाता भेला गराई मत दिए सो जग्गाबाट नहटाउने भनि कागज नै गरेका छन् । एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे कै संयोजकत्वमा हुनपर्छ । त्यसैले नगरपालिका चुपचाप छ । बेला–बेलामा अल्टिमेटम दिएर नाटक मात्र देखाउँछ । परिवर्तित नामको आरोप अनुसार कि सरकारी जग्गामा बस्दै आएका मतदातासँग भएको कागजले मतपरिणामा पनि प्रभाव परेको छ । तथ्यांक अनुसार वडा नं. ५ मा एमाले ६६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
वि.सं.२०५० सालमा राप्ती खोलामा आएको बाढीले राप्ती वडा नं. ६ मा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले त्यहाँका बासिन्दा घर, जग्गाजमिनमा क्षति पुगेपछि नहर विभाग अन्तर्गतको जग्गालाई विकल्पको रुपमा हेरिएको थियो । सोहि अनुरुप बासिन्दालाई सो नहर विभागको जग्गामा अल्पकालिन रुपमा बस्न दिईएको थियो । पछि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले भोट बैंकको रुपमा त्यस जमिनमा बस्दै आएका बासिन्दालाई प्रयोग गर्न नहटाउने रणनीति अपनाए । नगरबासीहरुले उक्त जग्गा भण्डारा उच्च माविको नाममा नामसारी गरी सो स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्ने योजना बनाएका थिए । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको दोहोरो चरित्रले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बाटो तर्फ लाग्यो । सुरुमा शिक्षालय संचालनमा सहमति देखाएका पाण्डेले अन्तिम अवस्थामा राजश्व तिर्नै लाग्दा हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध गराए ।
