काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आजबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम काम गरेका कार्की गत असार १ गते प्रधानन्याधीश बने । नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर पनि कार्कीले अनुभव संगालिसकेका छन् । २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की अवकाशको सम्म आलोचनाको पात्र बने ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि न्यायाधीश दीपक कार्की सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की १० महिनाअघि उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग शुक्रबार गरेको संवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरु न्यायाधीशविहिन हुन पुग्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरु रित्तिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको थप भनाइ
कुनै अदालतमा चारजना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा दुईजना मात्रै राखेर चलाउनु भनेको संकट व्यवस्थापन हो नि । अहिले हामी यो तहमा लाँदैछौँ । यसमा जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो । त्यसैले सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले जवाफदेहीता लिनुपर्छ । आफ्ना काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । बहानाबाजी गर्नु हुँदैन ।
न्यायालयमा जब मुद्दाअनुसार कर्मचारी र न्यायाधीश हुन सक्दैन, वास्तवमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । एउटा तामेलदारलाई तामेल गर्न कति वटा ठाउँको जिम्मा लिएको हुनुपर्छ, उसलाई कुनै सवारी साधन पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन । अनि एकदमै न्युनतम, जुन वास्तवमा उसलाई त्यहाँ गएर दुई९तीनवटा काम भन्दा सम्पन्न हुन नसक्ने खालको भत्ता दिएको छ । त्यसले उसले महिनाभर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौं ।
यी चिजहरु अहिले हामी यहाँ आएर अनुभव गर्दैछौँ । यहाँका कठिनाइहरु सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाहिरका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो ढंगले हामी लैजान सक्दैनौँ । हामीलाई फाइनान्सीयल अटोनोमिको जरुरी छ । स्वतन्त्रताको जरुरी छ । फाइनान्सीयल अटोनोमी नभए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि असर पुग्नसक्छ । वित्तीय स्वतन्त्रता पनि ठूलो कुरा हो । स्वायत्तता पनि ठूलो कुरा हो । यसमा हामीले सामान्य कुरा पनि गराउन सकेका छैनौँ ।
न्यायाधीशलाई अतिरिक्त काम गरेको पारिश्रमिक चाहिएन, तर कर्मचारीलाई त दिऔँ । किन नदिने रु दिनुपर्छ । भन्दा त्यो पारिश्रमिक लिन पनि हामीलाई पहाड फुटाउनुभन्दा गाह्रो भइसक्यो । अहिलेसम्म प्राप्त गराउन सकेनौँ । यसले गर्दा हामी बाध्य बनाएर तपाईहरु तीनदेखि ५ बजेसम्म बसेर काम गर्नुहोस् भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । गर्न सकेनौँ ।
हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ न त कर्मचारी न त न्यायाधीशहरुले यदी अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौं, त्यो कामको ५० प्रतिशत काम पनि हुँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतमा विचौलिया हटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्न गोलाप्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको विचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको छ। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङसमेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्तिमा, कर्मचारीहरुको बढुवामा हामी पारदर्शी हुन सकेनौँ । हामीले वस्तुनिष्ठता अपनाउन सकेनौँ भन्ने आएको छ । त्यहाँ नातावाद, कृपावाद, संरक्षण, राजनीति हाबी भयो भन्ने कसैको कृपाबाट भयो, कसैको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाउँ भयो भन्ने लगायतका यी विभिन्न आरोपहरु सुनिने गर्दथे । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने रु
हुन त सक्छ, कुनै राजनीतिक दलप्रति पनि आस्था राख्नसक्ने मान्छे होला । त्यो नै उसको अयोग्यता हो र रु त्यो उसको अयोग्यता होइन । त्यसरी अयोग्यता बनाउने हो भने यो देशमा को मानिसलाई ल्याएर काम गराउने रु सबै मानिस एउटा न एउटा आस्थामा आधारित छन् । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो कुरा हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन। हामीले कर्मचारीलाई त त्यो छुट दिएका छौँ । त्यसमा अब मेरिटलाई आधार बनाउनसके यो खालको अवस्था हुँदैन ।
हामीले शुरुवात गरिसकेका छौँ । एउटा न्यायपरिषदबाट निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा । हिजो गम्भीर यिनै आरोपहरु लाग्ने गरेको थियो ।
हामी हेरौँ न त । सरकारलाई ट्याक्स तिरेको लगायतका केही क्षेत्राधिकार राखेका छौं । यो क्राइटएरिया राखेर नियुक्तिका लागि निवदेन माग्दा पनि पर्याप्त निवेदन परे । ति निवेदन २० वर्ष कटेका कानून व्यवसायीहरुको परेको छ । समावेशीतालाई सम्बोधन गर्न सकिने गरी परे । मान्छेको खाँचो त रहेन छ नि । मैले जो नजिकका छन्, जसलाई चिनेको छ, त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो पहिला । अहिले त्यसैले समस्या आएका हुन् । तर हामीले अहिले निर्देशिका बनाएर एप्लिकेसन माग्दा पर्याप्त परे । २० वर्ष काम गरिसकेकाको परेको छ ।
मैले आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक दबाब खेप्नु परेन । मभन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्छ । मैले राजनैतिक आग्रहलाई कुनै पनि समय स्थान दिइनँ । स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्नसके हस्तक्षेप हुँदैन ।
सायद यो मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो कि रु भन्ने गरेको थिएँ । त्यो अवसर मैले दिइनँ । त्यो नदिएको कारणले गर्दा मलाई कसैले पनि कुनै मुद्दामा यसो गर्नुप¥यो, वा यस्तो मान्छेलाई नियुक्ति, सरुवा गर्नुप¥यो भन्नेकुरा सुन्नु परेन । आफूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर यदि व्यवहार गर्नसके अरुले आँट गर्दैनन् ।
अदालतको फैसलाबिरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्नु राम्रो प्रवृत्ति होइन । न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिकको मौलिक हक अधिकार र संविधानको रक्षा प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्छ ।
यो रुल होइन, यस्ता कुरा अपवादमा आएका छन् । तर अपवादमा पनि यस्ता कुराहरु आउनु हुँदैन । कसैले पनि अदालतको फैसलाको समाधान सडकबाट खोज्नु हुँदैन । यसका आफ्ना प्रक्रिया छन् । त्यो प्रक्रियाबाट नै खोज्नुपर्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्छ । यहाँ पनि दुई जनाले गरेको चित्त बुझेन भने खास अवस्थामा बाहेक पुनरावलोकनमा ३ जना न्यायाधीश कहाँ जान सकिन्छ । यसका धेरै बाटाहरु छन् । ती बाटा प्रयोग गर्ने हो । त्यो संविधानअनुसार, कानूनअनुसार हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा अदालतको काम हुन्छ । अदालत नै प्रमुख संस्था हो जसले संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्छ । त्यो संस्थाले गरेको चिजलाई नै हामीले विवादास्पद बनाइदियौँ, सडकमा लग्यौँ भनेदेखि काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छन् । चर्चामा रहेका मुद्दा फैसला गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्छ । न्यायका आकंक्षीहरुलाई असर पर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबैको भुमिका अहं रहन्छ र त्यो भुमिका सबैले आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्छ ।
छोटो सयम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा केही कठिनाइ भए पनि कामु भइसकेकाले धेरै कठिन भने भएन । मेरो कार्यकालमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि लागेको र केही पहल भए ।
छोटो समयमा काम गर्नुपरेको कारणले सोचेजस्तो काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन स्वभाविक हो । त्यो कठिनाइ मलाई पनि भयो । तर म कायममुकायमको हैसियतले काम गर्न पाएको हुनाले त्यो कामुको हैसियतले काम गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले काम गर्नसक्ने र सम्पूर्ण अधिकार त्यही रुपमा पाउनसक्ने भएकाले त्यही पिरियडमा न्यायपालिकाको सुधार अभियानलाई सञ्चालन गर्नेकुरामा भुमिका निर्वाह गर्न पाएँ । त्यसमा सबै श्रीमानहरुको, यहाँको प्रशासनको सहयोग पाएँ । त्यसबाट न्यायपालिकाका सुधारका केही पाइला चाल्न सक्यौँ । सुधार शुरु गरेका छौँ । धेरै कुरा गर्न बाँकी छन् ।
मेरो हिजो बारमा बस्दा र आज न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा एउटै मान्यता छ, न्यायपालिका र बार एशोसिएशन एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक अर्काको सहयोगमा मात्रै न्यायपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण योजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नसक्छ । मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र आज पनि यही भनिरहेको छु र भोलिको नेतृत्वलाई पनि यही भन्छु कि बार एशोसिएशनको सुझाव लिएर अघि बढ्ने हो भने हामी हाम्रा योजना सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्छौँ ।
न्यायपरिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । न्यायपरिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिपय स्थानमा समस्या आइरहेका छन् ।
न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा त मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । त्यसकारण न्यायपरिषद्को संरचनाका कारण पनि वास्तवमा बैठक गर्नलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । त्यसको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । मैले वास्तवमा लोकतान्त्रिक संस्कार एउटा, संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो । दोस्रो न्यायपरिषद्मा रहने व्यक्तिहरुको जुन पदीय हैसियतको हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादाको हिसावले, शिष्टताको हिसावले सबैको समयानुकुलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले बैठक हुन कठिन भयो ।
