काठमाडौं । यतिबेला ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणले चर्चा पाईरहेको छ । तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण धेरै छन् । देशका विभिन्न स्थानमा पद र पहुँचका आधारमा भएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणहरुको फेहरिस्ट लामो छ । त्यस्तै मध्येको एक हो, चितवनको राप्ती नगरपालिका वडां. ५ स्थित भण्डारा बजारको २ बिगाहा सरकारी जग्गा । हालको बजारमूल्य प्रतिकठ्ठा करिब डेढ करोड रहेको सो जग्गा नहर विभाग अन्तर्गत रहेको छ । वि.सं.२०५० सालमा राप्ती खोलामा आएको बाढीले राप्ती वडा नं. ६ मा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले त्यहाँका बासिन्दा घर, जग्गाजमिनमा क्षति पुगेपछि नहर विभाग अन्तर्गतको जग्गालाई विकल्पको रुपमा हेरिएको थियो । सोहि अनुरुप बासिन्दालाई सो नहर विभागको जग्गामा अल्पकालिन रुपमा बस्न दिईएको थियो । पछि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले भोट बैंकको रुपमा त्यस जमिनमा बस्दै आएका बासिन्दालाई प्रयोग गर्न नहटाउने रणनीति अपनाए । नगरबासीहरुले उक्त जग्गा भण्डारा उच्च माविको नाममा नामसारी गरी सो स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्ने योजना बनाएका थिए । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको दोहोरो चरित्रले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बाटो तर्फ लाग्यो । सुरुमा शिक्षालय संचालनमा सहमति देखाएका पाण्डेले अन्तिम अवस्थामा राजश्व तिर्नै लाग्दा हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध गराए ।
मुख्य बजारमा रहेको २ विगाहा सरकारी जग्गामा अवैध घरसंरचना
हाल २ विगाहा सरकारी जग्गा अतिक्रमण घरसंरचनाले भरिभराउ छ । जग्गामा विभिन्न घर संरचना बनाई भूमाफियाहरुले रजगज चलाउँदै आएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुको गूनासो छ । भूमाफियाहरुले घरसंरचनालाई भाडामा लगाई अवैध रुपमा प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन् । तर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भूमाफियाहरुले रजगज चलाउँदा समेत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
अल्टीमेटमको नाटक देखाउँदै राप्ती नगरपालिका
नहर विभाग अन्तर्गत रहेको सो जग्गा खाली गर्न स्थानीय तहले देखावटीरुपमा सूचना जारी गर्ने गरेको छ । तर जग्गा अतिक्रमण गरेका घरसंरचना खाली गर्न पालिकाले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । उल्टै सो जग्गा परिसर अघिका ठेला व्यवसायीहरुलाई भने पालिकाले सार्वजनिक जग्गामा व्यापार गर्न नपाईने पाठ सिकाउँदै आईरहेको छ । जिविकोपार्जनकालागि ठेलामा व्यपार गरेकालाई सोही अतिक्रमित जग्गामा अवैधरुपमा बनेका घरमा धरपकड गरी महँगो भाडादरको सटर लिन बाध्य बनाएको छ ।
