समाजवादी पार्टीको बैठक शुरु,के गर्ला निर्णय ?

काठमाडौं : समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत गुमाउने भएको छ । समाजवादी पार्टीसमेत सम्मिलित हुँदा दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन रहेकोमा उक्त पार्टी बाहिरिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साधारण बहुमत मात्र कायम हुनेछ ।

सरकारलाई समर्थन गर्नेवा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न अहिले समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक  बसीरहेको छ । यसबारे आज दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत र्पुयाउन सरकारको पक्षमा १ सय ८३ जना सांसद हुनुपर्नेछ । तर नेकपासँग १ सय ७४ जना सांसद छन् । समाजवादी पार्टीका १७ जना सांसद छन् ।

पहिले १६ जना सांसद रहेको संघीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एकतापछि समाजवादी पार्टीमा १७ सांसद पुगेका हुन् । समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि ओली सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत कायमै रहनेछ र उसमाथि कुनै गणितीय संकट आउने छैन । तथापि सरकारले दुईतिहाई बहुमत चाहिँ गुमाउने छ र यो सरकार ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकार’ नभई बहुमतको सरकार मात्र रहनेछ ।

समाजवादीका १७ जनाले समर्थन फिर्ता लिए भने सरकारको पक्षमा १७७ सांसद रहने छन् , जुन दुई तिहाईभन्दा थोरै मात्र कम हो । यता समाजवादीले सरकार छाडेसंगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्न छलफलमा जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने
यता सवाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने नयाँ संवैधानिक बहस पनि सुरु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० ले प्रवन्ध गरेको ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव’ सम्बन्धी प्रावधान अलिकति द्विअर्थी प्रकारको देखिन्छ, जसको एकपटक पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यकारण समाजवादी सरकारमा सहभागि दलभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।