सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनपछि कर बुझाउने आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपछि सरकार खर्च धान्नै मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश यथावत् राखेपछि केही महिना राजस्व नउठ्ने पक्का छ । सार्वजनिक सवारी साधन समेत चलेको अवस्थालाई मात्र लकडाउन खुलेको मानिने व्याख्या सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको छ ।
कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैनिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्मका लागि सरकारलाई ४० अर्ब रुपैयाँ मासिक खर्च चाहिन्छ । हाल १५ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व र अन्य शीर्षकबाट मात्र कर उठेकाले ढुकुटीमा मौज्दात रकमबाटै खर्च गरिरहेको सरकारलाई झन्डै तीन महिना गरेको लकडाउन नै भारी भएको छ । ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीको मौज्दात रकमले असारमै गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि नपुग्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा टकटकिएका छन् ।
लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि जम्मा १२ हजार करदाताले ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि चैत २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने करको म्याद थप्दै असार ७ सम्म पुगे पनि व्यवसायी अब रोकिने छन् । उनीहरुले कम्तीमा पनि भदौसम्म कर तिर्ने आशा गर्न सकिँदैन । र, समयमै कर दाखिला नहुँदा कर्मचारीले तलब खानै नपाउने अवस्था सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ ।
कर उठाउनकै लागि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो भने अन्यथा मानिने छैन ।
दुई दिनअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खतिवडाले चालु वर्षको जेठ महिनामै सरकारलाई नगद प्रवाहको अभाव भएको लाचारी पोखेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ देखि लागू गरेको कठोर लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिएर नियमित राजस्व संकलन घटेको तथा अन्य आम्दानी पनि सीमित हुँदा खर्च गर्ने नगद अभाव भएको खतिवडाको भनाइ छ ।
जेठ महिनामै सरकारी खाता ऋणात्मक छ । अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषबाट दोस्रो किस्तामा ल्याइएको रकम तथा अन्य केही कोषबाट जेठ महिनाको अपुग खर्च बेहोरिएको छ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
उपभोक्ताबाट असुली भइसकेको कर समेत कोरोनाको बहाना बनाएर व्यवसायीले नतिरेको र सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने न्यायाधीशले नै बक्यौता कर लकडाउन खुलेपछि मात्रै तिरे हुने आशयको आदेश गरेको भन्दै सरकार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
कहाँ चुके अर्थमन्त्री ?
कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएपछि अर्थशास्त्रका विज्ञका नाताले खतिवडाले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि केही आँटिला कदम लिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, उनले त्यो अवसरलाई खेर फाले । बरु कोरोना संक्रमण सुरु हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा कुनै संकट नआउने दाबी गरे । सार्वजनिक खर्च पुनरालोकन आयोगले कम्तीमा ५ खर्ब साधारण खर्च कटौती गर्न दिएको सुझाव लत्याएर उनले १० खर्बको १० खर्ब नै साधारण खर्चका लागि बजेट छुट्याउनु नै उनको भूलचुक हुन गएको छ ।
सबभन्दा ठूलो भूल त उनले सरकारका लागि गलगाँड भइसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष नामक सांसद विकास कोष हटाउन सकेनन् ।
त्यो मात्र हटाउन सकेको भए असारमा ७५ करोड र अर्को आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० करोड जोगिने अवस्था रहने अर्थविज्ञ गोकर्ण अवस्थीको तर्क छ । उनका अनुसार कर्मचारीको १० देखि ४०, मन्त्री र सांसदहरुको ५० प्रतिशत कटौती गर्दा ४ अर्ब जोगिन्छ । दोहोरो सुविधा बन्द गर्ने, नयाँ नियुक्ति बन्द गर्ने अनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण र अत्यावश्यकबाहेकका खर्च रोक्ने हो भने सरकारले सजिलै त्राण पाउन सक्थ्यो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यभार सम्हालेको एक महिनापछि अर्थात् २०७४ चैत १६ मा श्वेतपत्र जारी गरी देशको समग्र आर्थिक स्थिति जटिल रहेको र बजेटबाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता निम्तिएको उल्लेख गरेका थिए । तर राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई उनै खतिवडाले निरन्तरता दिएर मितव्यिताको मजाक उडाएका छन् ।
सरकार कति निर्लज्ज छ भने लकडाउनकै बीचमा सुकुम्बासी आयोग बनाएर राजनीतिक नियुक्ति दिन पछि परेन । कोरोना संक्रमण सुरु हुनासाथ जनस्तरबाट मन्त्रीमण्डल सानो बनाउने, उच्च पदस्थहरुको सुविधा घटाउने, भूपू उच्च पदस्थको सुविधा स्थगन गर्ने, अनावश्यक सरकारी आयोगहरुको खारेजी, सरकारी गाडी खरिद रोक्ने लगायतका खर्च कटौतीका सुझाव दिइएका थिए तर अर्थमन्त्री स्वयं कोरोनाले मुलुक टाट पल्टिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अल्पबुझाइको स्तरमा ओर्लिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि रेल र पानीजहाजमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सबभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त अर्थविद् डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ फागुन ३ मै बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अझै लुकाइरहेको छ । खनाल आयोगले मुलुकमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको, उही काम गर्ने एउटै प्रकृतिका कार्यालय केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म खोलिएको, खारेज गर्नुपर्ने आयोग र विकास समितिलगायतका कार्यालय यथावत् राखिएको, सबै सरकारी सेवामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रशासनिक संरचना तथा दरबन्दी रहेको र वर्षौंदेखि कुनै उपलब्धि नहुने सानासाना हजारौं आयोजनामा रकम छरिरहँदा मुलुकको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको औंल्याएको थियो । आयोगका अनुसार बजेट बाहिरका कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयले ८ खर्ब रूपैयाँको दायित्व सिर्जना गरेकामा यसै आर्थिक वर्ष मात्र झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च गरिएको छ ।
दुई तिहाइको सरकार सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिलगायतले सुझावसहितका प्रतिवेदनविपरीत उल्टै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउने काम किन गर्दै आएको छ ?
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग, २०७४ ले ३ वर्षअघि संघमा बढीमा १५ मन्त्रालय, २३ विभाग र तीनै तहमा जम्मा १ लाख २० हजार मात्रै कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यसलाई लत्याएर पहिले १८ मन्त्रालय कायम गरियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भागबन्डाका लागि मन्त्रालय नै फुटाएर २२ वटा पुर्याएको जगजाहेर छ । कर्मचारी खुसी पार्न विभागसमेत बढाएर दोब्बर पुर्याइएको छ भने कर्मचारीको दरबन्दी थपेर डेढ लाख पुर्याइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएको छ भने पर्यटनदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित छन् । यस्तो अवस्था कतिन्जेल रहन्छ, भन्न सक्ने स्थिति छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष पोषराज पाण्डेका शब्दमा विश्व नै आर्थिक संकटमा रहेका बेला वैदेशिक लगानी र सहयोग बढाउन नसकिँदा सरकारसामु दुइटा विकल्प छन्, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नु । यो पनि अर्थमन्त्रीका लागि भालुलाई पुराण सुनाउनुजत्तिकै हुने स्थिति छ ।
