काठमाडौँ : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको ‘लकडाउन’ ले मुस्किलमा परेका आममानिसका अत्यावश्यक समस्या सम्बोधनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । जसको परिणाम देशैभरका राजमार्गमा पैदल घर फर्किनेको ताँती थामिएको छैन ।
सीमापारि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले हप्तौं गुजारिसक्दा पनि उनीहरूलाई घर ल्याउने वातावरण बनेको छैन। नेपाल फर्किन आतुर विदेशमा रहेका नेपालीबारे सरकार मौन छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा जानुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणको मद्दत लिनुपर्ने वृद्धवृद्धा र गर्भवती स्वास्थ्य जाँचबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
विपन्न, सीमान्तकृत र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारद्वारा घोषित राहत पाएका छैनन्। पाउनेलाई पनि अपुग छ। लकडाउनका कारण धेरैको स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा र बासको अधिकार खोसिएको छ। लकडाउनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने समस्या र चुनौती त छँदै छ, तत्कालै आमनागरिकको जीवन निर्वाहसँग जोडिन आइपुगेका अनेकौं समस्याबारे सरकारले नसुनेजस्तै गरेको छ। कोभिड– १९ नियन्त्रणका नाममा आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकका विषय कुण्ठित भइरहेका छन्। मानव अधिकार, संविधान, कानुन र समाज विज्ञानका जानकारले त्यसलाई उचित मानेका छैनन्। उनीहरू भन्छन्– लकडाउन गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। सरकारले गरेका निर्णयका कारण सिर्जित समस्याको समाधान सरकारले नै दिनुपर्छ। नागरिकले राज्य खोज्ने संकटकै बेला हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारका सवाल र मौलिक हकको पूर्तिमा सरकारबाट कमजोरी भइरहेको बताए। लकडाउनले निम्त्याउने अवस्थाबारे सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा आमनागरिकले गाँस र बासको समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए। आयोगले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। खाद्यान्नको समस्या भएकै कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका मजदुर र स्वास्थ्य उपचारका लागि आएका बिरामीहरू पैदलै आफ्नो घर फर्किइरहेका छन्।
आकस्मिक घोषणापछि चैत ११ गतेबाट देशैभर लगाइएको लकडाउनले उद्योगधन्दा, विकास निर्माण आयोजना, होटल र रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, ट्याक्सी, रिक्सा चलाउने मजदुरहरू कामविहीन बन्न पुगेका छन्। स–साना व्यापार/व्यवसाय गर्ने, फुटफाथमा नाङ्लो थापेर गुजारा चलाउनेहरू यतिबेला बढी संकटमा छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितबहादुर लामा लकडाउनले गर्दा उनीहरूलाई पारेको असरप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन्। ‘राहतको घोषणा गरियो, वडामार्फत वितरण पनि भयो तर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगेन,’ उनले भने, ‘पाउनेले ५/१० किलो चामल पाएका छन्। त्यतिले कति दिन पुग्छ? यतिबेला गरिब र विपन्न वर्गलाई खाद्य संकटले सताएको छ र उनिहरुको काम पनि बन्द छ।
_20250109132116.jpg)
