काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले गत चैत १५ गतेको तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य छानविनका लागि निष्पक्ष आयोग बनाइनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले उक्त घटनाको सत्यतथ्य सरकार र सरकारका अधिकारीहरुबाट हुन नसक्ने भन्दै छानविन आयोगको माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश तपबहादुर मगर निष्पक्ष मान्छे रहेको दाबी गर्दै उनकै संयोजकत्वमा तीनकुनेको हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य छानविन हुँदा सत्यतथ्य आउनसक्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उक्त घटना सरकार आफैंले नियोजित रुपमा घटाएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। छानविन आयोग बनेर सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म भाटभटेनी लुट्ने, आगो लगाउनेजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिबाहेक अरुलाई दोषारोपण गर्न र मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताए।
‘यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने काम सरकारले गर्र्दैन। यसले के देखाउँछ भने कतै सरकार आफैंले नियोजित रुपमा यो घटना घटाएको त होइन ? भन्ने प्रश्न अगाडि सर्छ। आन्दोलनकारीले यो घटना घटाएको हो कि प्रदर्शनकारीहरु नै साँँच्ची नै अराजक भएर यो घटना घटेको हो भन्ने कुरा सत्यतथ्य बाहिर नआइकन कसैमाथि पनि आरोप गर्न मिल्दैन, दोषारोपण गर्न मिल्दैन, कसैलाई पनि मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’– उनले भने।
तीनकुनेको उक्त आपराधिक घटनामा जोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, राप्रपा महामन्त्री तथा सांसद डा.धवलशमशेर जबरा, शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्कालगायतलाई मुद्दा चलाइनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे। सो घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि दोष लगाउन पनि नहुने उनको भनाइ छ।
आफूले आज नै हिरासतमा रहेका मिश्र, जबरालगायतका राप्रपा नेताहरुलाई भेटेर आएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले रविन्द्र मिश्र, धबल शमशेरमाथि मुद्दा चलाइनुपर्ने अवस्था छैन। राजा ज्ञानेन्द्रमाथि दोष लगाइनुपर्ने अवस्था पनि छैन। सबैभन्दा पहिला त यसको दोषी को हो ? पत्ता लगाउनुपर्छ।’
उक्त घटनामा गणतन्त्रवादीहको दृष्टिकोण एकपक्षीय, तथ्यद्वारा पुष्टि नभएको र लाञ्छनायुक्त रहेको उनले बताए। सरकार र दलहरु लाञ्छनायुक्त ढंगबाट घटनालाई लुकाउने, छिपाउने र त्यसको दोष कसैउपर लगाउने कार्यमा व्यवस्त र तल्लीन भएको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा एकपक्षीय रुपमा संसद्मा राजावादीलाई दोषारोपण गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री अोलीले हिजो संसद्मा राजावादीहरुको विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यद्वारा समर्थति नरहेको र एकपक्षीय रहेको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सिङ्गो गणतन्त्रवादीहरु नै अहिले वायस भएको दाबी गरे।
घटनाको सत्यतथ्य छानविन नहुने हो र निष्पक्ष आयोग नबन्ने हो भने आफू उक्त घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगमा पुर्याउन पहल गर्ने पनि उनले बताए। उक्त घटनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्न स्वतन्त्र नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरुसँग सहयोगको आह्वान गरे।
