काठमाडाैं। राजसंस्था तथा हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागसहितका गतिविधि र पूर्वराजाले पछिल्ला दिनमा देखाएको सक्रियतापछि सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूले गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउने पहल गरेको विवरणहरू आइरहेका छन्।
यद्यपि सत्ताधारी दुवै ठूला दलका नेताहरूले अहिले नै त्यस्तो पहल नभएको "तर आवश्यक पर्दा सबै गणतन्त्रवादीहरू एक स्थानमा आउने" बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक नेताले चाहिँ "बृहत् मोर्चा बनाउने प्रसङ्ग चलेको तर ठोस कुराकानी हुन बाँकी रहेको" बताए।
कतिपयले देशमा अहिले "चरम निराशा देखापरेको" र त्यस्तो अवस्थामा "दलहरू परम्परागत र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा" ध्रुविकृत हुने अवस्था बन्दै गइरहेको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको एउटा शुभेच्छुक संस्थाले सातवटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा "नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनु पर्ने" सुझाव आएको उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सहितको संविधानप्रति आइतवार पुन: आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएकफ छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा उठेको गणतान्त्रिक मोर्चाको चर्चालाई कैयौँले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई "साथ दिन" देशवासीलाई आह्वान गरेसँगै सत्ताधारी र विपक्षी गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूले उनको आलोचना सुरु गरेका थिए।
ज्ञानेन्द्र शाहको उक्त सन्देशको प्रसङ्गबारे चर्चा भइरहेका बेला गत फागुन २५ गते उनी पोखराबाट काठमाण्डू फर्कँदा उनको स्वागतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो भिड जम्मा भयो। राजसंस्था पक्षधरहरूले शाहलाई स्वागत गर्दै उनलाई निर्मल निवाससम्म पुर्याएका थिए।
उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित गणतन्त्रवादी नेताहरूले "कडा शब्द"मा शाह र राजसंस्था पक्षधरहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन्।
उनीहरूको त्यस्तो चेतावनीमाझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा अन्य राजावादी समूहहरूले पञ्चायतकालीन राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा 'जनआन्दोलन' अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
अर्कोतर्फ माओवादीसहितका शक्तिको समाजवादी मोर्चाले पनि गणतन्त्रका पक्षमा सभा गर्ने घोषणा गरेको छ। राजसंस्थावादी तथा गणतन्त्रवादी दुवैले यसै साता राजधानीमा एकैदिन कार्यक्रम पनि राखेका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने भन्दै विशेषगरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले "गणतान्त्रिक मोर्चा"को छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले "विकसित परिस्थितिमा प्रतिगामी तत्त्व सलबलाएको" आरोप लगाउँदै त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता भएको बताइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनमा आएका कतिपय खबरमा त्यस्तो मोर्चाबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुराकानी भएको जनाइएका छन्।
त्यस्तै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक मोर्चाका लागि छलफल गर्न आफ्ना मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेललाई खटाएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ देउवा त्यस्तो मोर्चाका लागि तयार भएको तर अर्को पक्षका नेताहरू तयार नहुँदा उक्त प्रक्रिया अघि नबढेको भन्ने खबरहरू पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
गणतान्त्रिक मोर्चाको प्रसङ्गमा देउवासँग प्रचण्डको कुराकानी भएकोबारे बीबीसीले माओवादीका एकजना नेता देवेन्द्र पौडेललाई सोधेको थियो।
उनले भने, "औपचारिक कुराकानी भएको छैन तर टेलिफोनमा कुराकानी भएर प्रतिगामी शक्तिहरू एक भए भने त त्यसलाई रोक्न हामी (गणतन्त्रवादी) पनि एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो। त्यसमा आंशिक सत्यता छ।"
"अहिलेलाई एउटा बृहत् मोर्चा बनाउने प्रसङ्ग चलेको छ तर त्यसबारे ठोस र औपचारिक निर्णय भएको छैन।"
यद्यपि उनले तत्कालै त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता नपर्न पनि सक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक मोर्चाबारे कुराकानी गर्न आफ्ना सल्लाहकार खरेललाई जिम्मेवारी दिएको विवरण आएकाले बीबीसीले उनीसँग पनि सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयास गरेको थियो।
खरेलले भने, "मोर्चाबारे अहिलेसम्म कुनै चर्चा भएको छैन। जेजति कुरा बाहिर आएका छन् सायद हल्लाका भरमा आएका होलान्।"
"मैले प्रचण्डजीसँग कुराकानी गरेको हो तर त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउनेबारेमा छलफल हो। मेरो जिम्मेवारी अहिले त्यो भएकाले मात्र कुराकानी भयो।"
उनले प्रचण्डसँगको कुराकानीमा आफूले पनि मोर्चाको कुरा नगरेको र प्रचण्डले पनि त्यसबारे केही नभनेको बताए।
यद्यपि समाचारहरूमा ओली, देउवा र प्रचण्डले गणतन्त्रको पक्षमा साझा वक्तव्य निकाल्ने विवरणहरू पनि आएका थिए।
त्यसबारे सोध्दा उनले भने, "त्यस्तो सल्लाह भएको मलाई थाहा छैन र हो जस्तो पनि लाग्दैन।"
"तर अहिलेको व्यवस्था र संविधानमाथि सङ्कट आयो भने कसैले भन्नै पर्दैन गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था भइहाल्छ नि!"
नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि त्यस्तो मोर्चाबारे सकारात्मक बनेको तर अन्य नेताहरूले त्यसलाई नमानेको विवरणहरू आएका थिए।
त्यस्तो मत राख्नेमा नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि रहेको खबरहरूमा जनाइएको छ।
केसीले भने, "त्यस्तो मोर्चा बनाउने भनेर कतैबाट कुराकानी आएको छैन तर बाहिर चर्चाहरू भइरहेका छन्। त्यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा भनेको संविधान बनाउने नेतृत्व गरेकाले कांग्रेसले मोर्चा बनाएर होइन आफ्नै ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो।"
कतिपयले कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स असोसिएसनले हालै सातै प्रदेशबाट सङ्कलन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावको प्रतिवेदनका आधारमा पनि एक पक्षका कांग्रेस नेताहरू त्यस्तो मोर्चाको विपक्षमा रहेको बताइरहेका छन्।
यद्यपि कांग्रेस नेताहरूले उक्त प्रतिवेदनबारे पार्टीमा थप छलफल हुन बाँकी नै रहेको र संविधानको रक्षाका लागि अन्य दलसँग सहकार्यको विषय फरक भएको बताएका छन्।
केसीले पनि उक्त प्रतिवेदनमा आएको सुझावलाई पार्टीले गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको र त्यसै अनुसार आफूले पार्टीमा कुरा राखिरहेको बताए।
सातवटै प्रदेशहरूबाट सङ्कलन गरिएको सुझावका आधारमा तयार पारिएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन बीबीसीले पनि अध्ययन गरेको छ।
त्यसमा संविधान संशोधन गर्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा आएका सुझावहरूलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने सम्झौता गर्दा संविधान संशोधनको समझदारी भएको बताएका थिए।
तर त्यसका लागि हालसम्म खासै गृहकार्य भएको नदेखिएका बेला कांग्रेसले सुझाव सङ्कलन गरेको हो।
"यो प्रतिवेदन हामीले सातै प्रदेशमा पाएको सुझावको जस्ताको जस्तै रिपोर्टिङ मात्र हो। यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल चलाउनु पर्छ," कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागकी प्रमुख डिला सङ्ग्रौला पन्तले भनिन्।
उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै संविधानको प्रस्तावनामै "हिन्दू राष्ट्र" कायम गर्ने सुझाव दिँदै त्यसमा भनिएको छ, "संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने।"
त्यसका लागि देशैभरि धर्मनिरपेक्षताबारे छलफल चलाउनु पर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा सङ्घीयतालाई सबल बनाउन जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदै लैजानु पर्ने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना मात्र सांसद चयन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्ने, प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु पर्ने, थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनु पर्ने तथा राष्ट्रियसभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नु पर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन्।
गणतान्त्रिक मोर्चा र कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रको मागबारे चर्चा भइरहेका बेला आइतवार राजधानी काठमाण्डूमा डाकिएको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि यसबारे चर्चा भएको थियो।
उक्त बैठकले संविधान बाहिरबाट परिवर्तन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
"बैठकले सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको गणतान्त्रिक र सङ्घीय संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो," उनले भने।
"यस सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान मार्फत् नै जनताका आवश्यकता, समस्या र महत्त्वाकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्यो।"
पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले गरिरहेका प्रदर्शन र अन्य गतिविधिबारे पनि व्यापक छलफल भएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए।
"विभिन्न कोणबाट त्यसको विश्लेषण पनि भयो," उनले भने।
कांग्रेसले आफ्नो दल संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा "दृढताका साथ उभिएको" बताएको छ। संविधानविरुद्ध उठिरहेका आवाजबारे दलभित्र पनि आफ्नो कुरा प्रस्ट गरिने जनाउँदै कांग्रेस नेताहरूले सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा आफ्नो दल नजाने बताएका छन्।
"अहिले हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनौँ," प्रवक्ता महत भन्छन्।
_20250331104000.jpg)
