काठमाडौं। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक समूहका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेका थिए।
विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ सरकारले फिर्ता लिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो। उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
समिति बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले उक्त दफा फिर्ता लिनुको कारणबारे भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न यो विधेयकको दफा ६४ मा ल्याएको थियो त्यसलाई समितिबाटै फिर्ता लिने भनेकाले अहिले फिर्ता लिने निर्णय भएको त्यही हो । पहिलेको मन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुसार नै यो निर्णय भएको हो । पहिलेको मन्त्रीले नै फिर्ता लिइसकेको कुरा फिर्ता लिइएको हो।’
विधेयकमाथि जनताले पनि विरोध गरेको र संसद्मा पनि विरोध भएकाले उक्त दफा फिर्ता लिइएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौरसियाले भने, ‘बाहिर बस्ने नेपाली र यहाँकाले पनि विरोध भयो। मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा असर पार्छ भनेकाले यो फिर्ता लिनुपरेको हो । अरू थप के के गर्ने ? भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने जति छोटो समयमा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।’
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि केही मुद्दा फिर्ता भइसकेको जानकारी दिए। सिके राउत र विप्लवसँग तत्कालीन सरकारले सहमति गरेकै आधारमा ल्याइएको र यसबीचमा सरकारले दुवै दलको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको स्पष्ट पार्दै सापकोटाले भने, ‘जनमत पार्टी र विप्लवको पार्टीको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको छ।’
सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो। यसैगरी, २०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो।
यो सहमतिसँगै जनमतले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। ती सहमति पत्रहरूमा दुवै पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ।
त्यसैले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ।
आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए। तर, अहिले सरकार पछाडि हट्छ भने र त्यसमा संसदीय समिति तयार हुन्छ भने आफूहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै भने, ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ । फेरि विगतमा सहमति गर्नेकै अहिले पनि सरकार छ । यदि सरकारले फिर्ता लिने र समितिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ।’
_20241223204842.jpg)
