काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १९ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर टीआरसी ऐनसँग सम्बन्धित आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्नेसहित विभिन्न १९ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।
‘राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समाजमा मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना हुनु पर्दछ र संक्रमणकालीन न्यायको विविशाखलाई आत्मसात गर्दै प्रतिष्ठित, सक्षम र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनु पर्दछ,’– उनको मागपत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको कारक तत्वहरूलाई निराकरण गर्ने रहेको भन्दै उनले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गरी न्याय स्थापित गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
टीआरसी ऐनसँग सम्बन्धित आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनु पने, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर पीडित र उनका परिवारलाई परिपुरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने लगायतका माग उनले राखेका छन् ।
यी हुन् १९ बुँदे माग
१) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको अग्रगामी पुन: संरचनामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको कारक तत्वहरूलाई निराकरण गर्ने हो। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गरी न्याय स्थापित गरिनुपर्दछ।
राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै समाजमा मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो शान्ति स्थापना हुनु पर्दछ र संक्रमणकालीन न्यायको विविशाखलाई आत्मसात गर्दै प्रतिष्ठित, सक्षम र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनु पर्दछ।
२) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
३) बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा राखिए पनि कस्तो प्रकृतिको घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई के कति परिपूरण दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा पीडितमैत्री ढंगले किटान गरी आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाइनु पर्दछ र सो को कार्यान्वयनको पाटोलाई सहज र सरल बनाइनु पर्दछ । त्यसै गरी मेलमिलाप प्रक्रिया कस्तो हुने र कसले गराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब बन्ने नियमावलीमा मेलमिलापको विधि र प्रक्रिया बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ। यस कार्यका लागि मेलमिलाप विज्ञहरूसँग सहजीकरण गरी आवश्यक सहयोग लिनुपर्दछ।
४) बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई उनीहरूको यथार्थ विवरण तिनका परिवारहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराई उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ।
५) परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सम्बन्धित पक्षको अवस्था र औचित्यका आधारमा जीविकोपार्जनको लागि के कुरा आवश्यक छ, सो कुरालाई वस्तुगत रूपमा मध्यनजर गरी स्पष्ट ढंगले नियमावलीमा तोकिनुपर्दछ।
६) द्वन्द्वमा गम्भीर खालका अंगभंग भई जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने पीडितहरूका लागि हेरचाह गर्ने (Care Taker) र निजहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उचित आर्थिक बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ।
८) नेपालको संविधानको धारा ४२ (५) मा उल्लेखित मौलिक हकको प्रावधान निर्बाध ढंगले उपभोग गर्ने गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइने सबै सावर्जनिक पद, सेवा-सुविधा र कर्मचारी नियुक्ति गर्दा घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
९) लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपता परिवारका सदस्यहरूलाई निश्चित कोटा छुट्याई निजहरू मित्रबाट नै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१०) द्वन्द्वबाट प्रभावित शहिद परिवार, बेपत्ता परिवारका सदस्य, घाइते, अपाङ्गहरूलाई आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
११) संक्रमणकालीन संयन्त्रबाट द्वन्द्व पीडित भनी परिचयपत्र प्रदान गरेका व्यक्तिहरूलाई सो परिचयपत्रका आधारमा राज्यका हरेक अङ्गहरूमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१२) द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक पहलकदमी लिइनु पर्दछ।
१३) २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरू नियमित फौजदारी अदालतबाट नहेरी संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अन्तर्गत गठित आयोगहरूबाट मात्र न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१४) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू र निजका परिवारहरू तथा सहिद भएका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका चल/अचल सम्पतिहरू निजहरूका नजिकका हकवालाहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा सहज ढंगले हक हस्तान्तरण, नामसारी र दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
१५) द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गरी निजहरूका परिवारहरूले गरेका योगदानहरूलाई अभिलेखीकरण गर्न र सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै संग्रहालय, शैक्षिक संस्था, बाटोघाटो, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारहरूको नामकरण गरी निर्माण गरिनु पर्दछ।
१६) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यबाट दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकासका एकीकृत कार्ययोजनाहरू लागू गरिनुपर्दछ।
१७) द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरूलाई लिएर संक्रमणकालीन संयन्त्रमा उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताहरू, साक्षीहरू, पीडितका आफन्तहरू समेतको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
१८) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षले बेपत्ता पारी यातना दिई विभिन्न ढंगले नियन्त्रणमा राख्दा र सोही कारणले पछि मृत्यु भएकाहरूलाई सहिदकै सूचीमा र थुनामुक्त बेपत्ता योद्धाहरूलाई आंशिक बेपतामा सूचीकृत गरी निज र निजका परिवारहरूलाई उक्त अवस्थामा पुग्न गएको शारीरिक तथा मानसिक यातना र क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी उचित परिपूरण, क्षतिपूर्ति र आवश्यक राहत प्रदान गरिनु पर्दछ।
१९) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई युद्धमा बालसेनाका रूपमा सहभागी नगराइएको तर राज्यद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहभागी भई सहयोग पुर्याएका तथा समर्थन गरेका व्यक्तिहरूका परिवारका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि सँगै लिएर हिँडेका कारण त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालसेना भनी अपराधीकरण गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन।
