काठमाडौं। नेपाल समाजवादी पार्टी महिन्द्र राय यादव-गंगानारायण श्रेष्ठ पक्षले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष र सहअध्यक्षमाथि अराजनीतिक गालिगलौज बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टी यादव-श्रेष्ठ पक्षले शनिबार प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भाद्र १४ गते प्रवक्ता कृष्ण शर्माको नामबाट वक्तव्य जारी भएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वक्तव्यमा पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठमाथि तल्लो स्तरको आरोप लगाइएको भन्दै सो आरोपको खारेज गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासचिव रमेश प्रसाद यादवको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा आफ्ना अध्यक्ष र सहअध्यक्षमाथिको अराजनीतिक गालिगलौज बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रवक्ता कृष्ण शर्माको नामबाट मिति २०८१ भाद्र १४ गते प्रकाशित वक्तव्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वक्तव्यमा पार्टीका अध्यक्ष र सहध्यक्षमाथि तल्लो स्तरको आरोप लगाएको छ, त्यसको हाम्रो पार्टी खारेज गर्दछ। साथै अराजनीतिक गालिगलौज बन्द गर्न अनुरोध पनि गर्दछ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)सँग एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा नेपाल समाजवादी पार्टी दुई खेमामा बाँडिएको छ। दुई अध्यक्ष रहेका नेसपामा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पक्षमा छ भने अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पक्षधर भने माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने तयारीमा रहेको छ। दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै पार्टीका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा शुक्रबार डा. भट्टराई पक्षले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यादव र श्रेष्ठलाई अनुशासनहिन व्यक्तिको संज्ञा दिँदै दुषित मनशायका साथ पार्टीको नाम, झण्डा र एजेण्डाहरुको दुरुपयोग गरी जनतालाई भ्रमित गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।
सो आरोपको खण्डन गर्दै यादव-श्रेष्ठ पक्षले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक र निर्णय दुई अध्यक्षको सहमति र उपस्थितिमा गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष भट्टराईले २०८० चैत्र ५ गते अवैधानिक रूपमा एकतर्फी ढंगबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाई पार्टीको महाधिवेशन २०८१ माघमा गर्ने घोषणा सहित केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै आयोजक समिति घोषणापश्चात् २०८१ ज्येष्ठ १२ गते पुनः आफैंले महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेको केन्द्रीय समितिलाई थपघट गरी २०८१ ज्येष्ठ १६ गते अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर अवैधानिक र अराजनीतिक निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। भट्टराई पक्षको उक्त निर्णयहरू अवैध घोषणा गर्न २०८१ असार १३ गते निर्वाचन आयोगमा आफुहरुले निवेदन दर्ता गराएको भन्दै आफूहरु निर्वाचन आयोगको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ। आवश्यक परे थप कानुनी प्रक्रियामा जान पनि पार्टी तयार रहेकोे यादव–श्रेष्ठ पक्षको भनाइ छ।
