काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक १६ भदौसम्मका लागि सरेको छ । पार्टीको बैठकअघि सहमति जुटाएरका अघि बढ्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सरेको कांग्रेका एक नेताले जानकारी दिए ।
बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक १६ भदौलाई सरेको कांगे्रस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । २३ साउनदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अब महामन्त्री, उपसभापति र सभापतिले बोल्न बाँकी छ ।
त्यसपछि महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू पास हुनेछन् । गत फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर विकल्पको खोजीमा रहेका देउवाले मंगलबार पनि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर मनाउने प्रयास गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनमा पक्ष र विपक्षीमा धारणा आएपछि देउवाले सो विषयलाई थाती राखेर अगाडि बढ्न खोज्दै छन् । त्यसका लागि सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्रीद्वयसँग छलफल गरेर मिलाउने प्रयास गरे पनि मंगलबार सहमति जुट्न सकेन । शीर्ष नेता तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक १६ भदौका लागि सारिएको हो ।
२३ साउनबाट सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमितिमा पेस प्रतिवेदनहरू पारित गर्नेलगायत विभिन्न ११ एजेन्डामा छलफल हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म बैठकमा पार्टीका पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीबाहेकले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।
महामन्त्री थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा रहेको चुनावी गठबन्धन, एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशनको कार्यतालिका’bout विवाद छ । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा राखेको मत परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिएको छ ।
थापाले राखेको चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत भने यथावतै रहेको छ । महामन्त्री थापाले गत महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’मै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
थापाको सो प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन सत्ता सहयात्रीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
महासमिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले पार्टीका नेता तथा सांसदहरू नियमन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीति प्रस्तावमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने उल्लेख थियो ।
शर्माले एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चारपटक बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । उनको प्रस्तावका कारण धेरै नेतालाई समस्या हुने अवस्था छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा गत वर्ष ७ देखि १० फागुनसम्म चलेको महासमिति बैठकले एक महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर सबै विषयलाई समेटेर पार्टीको एउटा नीति तय गर्ने भनिएको थियो । तर, सो महासमिति बैठकमा उठेको विषयले सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित बनेको थियो । पाँच महिनापछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको प्रतिवेदन पेस भए पनि सभापति देउवाले सो विषयलाई अहिले थाती राखेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् ।
तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने आफ्नो प्रतिवेदन संशोधन गरेर मध्यमार्गी धारमा जान तयार देखिँदैनन् । जसले गर्दा सभापति देउवा थप दबाबमा परेका छन् । दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न खोज्नुको कारण नेतृत्व हस्तान्तरण र महाधिवेशनलगायतको विषयले देउवा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उनले मध्यमार्गी धारबाट अघि बढ्न खोजेका हुन् ।
