बेचन झाको बोली नफुट्दा शरणार्थी प्रकरणमा जोगिए ‘भीभीआईपी’

बेचन झाको बोली नफुट्दा शरणार्थी प्रकरणमा जोगिए ‘भीभीआईपी’

काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा पक्राउ परेका बेचन झाको अनसन्धानले ‘भीभीआईपी’ पक्राउ पर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अनुसन्धानबाट कुनै पनि त्यस्ता प्रमाण फेला परेन।

यस्तो हाउभाउले यस्तो लाग्थ्यो कि बेचन पक्राउ परे भने शेरबहादुर देउवा पत्नी, केपी शर्मा ओलीका पीएलगायतको नाम मुछिने छ। जसले देउवा र ओली पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्छन्।

हुन पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिने बताएका थिए। उनको यो भनाइपछि राजनीतिक तहका उच्च नेताहरुसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर बेचनसँगको कुराकानीपनि ‘नेक्सस’ खुल्ने अपेक्षा तुहिएको छ। ‘अपेक्षा थियो,भ्रम थियो, सबै सकियो , उनले दिएको बयान र तथ्य प्रमाणले कोही कसैलाई छोएको छैन, दुई करोडको चेक लिएको भए पनि साटिएको देखिएन’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने।

सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पशे गरेको आरोपपत्रमा पनि कोही कसैलाई दोषी नदेखाई उनलाई थुनामा राख्ने आदेश माग गरिएको छ। अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश पनि दिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणाथी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरको आरोपमा प्रहरीले गत वष पूर्व गृहसचिव पाण्डेसहित पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाधेरै जसो धरौटी बुझाएर छुट्दासमेत पाण्डे र रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरु भने अहिले पनि पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमै छन् ।

पछिल्लो पटक पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्रीका छोरा प्रतीक थापा पनि केन्द्रीय कारागारमै रहेका छन्। सचिव पाण्डेले माथिल्ला तहसम्मको चलखेलको संकेत गर्दै बयानमा भनेका व्यक्ति बेचन झा पनि अहिले पक्राउ परका भए पनि केही पनि नखुल्दा लक्षित व्यक्तिहरु छुटेको शंका गरिएको छ।

बेचन झालाई प्रहरीले ४७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। झा पक्राउका असर सत्ता परिवर्तनसम्म जोडिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नु केही दिनअघि मात्रै झा पक्राउ परेका थिए।

झालाई पक्राउगरेपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो कांग्रेस र एमालेका उच्च तहसम्म पुग्ने भएकाले यसबाट जोगिन उनीहरूले सत्ता साझेदारी गरेको आरोप सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादी र रास्वपाले लगाएका भए पनि कुनै प्रमाण फेला नपरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

झालाई पक्राउ गर्ने विशेष ब्युरोका डीआइजी मनोज केसीको सरुवा र सीआईबी प्रमुखबाट श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउनुले पनि यसको असर रहेको उनीहरूको आरोप भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झाको संलग्नता खुलाउने रामशरण केसीले भने जस्तो प्रमाण पनि नभेटिएको प्रहरीले जनाएका छ। केसीले नै बेचनलाई २ करोडे रूपैयाँको चेक दिएको भनिएको थियो। चेक लिएका भए पनि नसाटिएको प्ररीले जनाएको छ।

प्रहरी अनुसन्धान मुख्यगरी यही विषयमा केन्द्रित भएको पाइएको छ। टेकनारायणसँग सोधपुछ नै नगरेको प्रहरीले चेकको विषयमा भने चेक दिने, चेक दिँदा भिडिओ खिच्ने र चेक साट्न बैंक जाने व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गरेको छ ।

गत वर्ष पक्राउ परेका केसी धरौटीमा रिहा भएका थिए । बेचनलाई पक्राउ गरिसकेपछि केसीलाई बोलाएरै प्रहरीले कागज गराएको थियो। ‘मैले २०७८ मंसिर ८ गते रातको ८ बजेको समयमा मेरो नामको हिमालयन बैंकको खाताको रु. २ करोडको चेक लिने बेचन झा नाम गरेका व्यक्ति हाल मेरो सामुन्ने उपस्थित भएका यिनै व्यक्ति हुन्’, रामशरण केसीले भने सँगै बयानमा भनेका छन् ।

भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई अमेरिका लैजानका लागि २०७८ मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट केही निर्णयहरू हुन लागेको र उक्त निर्णय गराउने काम बेचन झाले गर्ने यसअघिका अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीले बताएका थिए। उनले निर्णय गराउने बेचन झालाई २ करोडको चेक दिन भनेकाले आफूले चेक दिएको रामशरणले बताएका थिए।

बेचनलाई चेक दिन जाँदा मोबाइलमा भएको कुराकानीको २ वटा अडिओ र चेक दिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए नभएको बारेमा कुराकानी गर्दाको रेकर्ड पनि प्रहरीमा पेश भएको छ। रामशरण केसीले टेलिफोनका क्रममा रेकर्ड गरेको अडिओ आफ्नो नभएको बेचनले बयान दिएका छन् ।

उनले उक्त अडिओ आफ्नो नभएको दाबी गर्दै परीक्षण गर्न पनि तयार भएका थिए तर पोलिग्राफ लिन भने मानेका थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रामशरणको मोबाइल नम्बरबाट बेचनकै मोबाइल नम्बरमा टेलिफोन कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ । बेचनलाई बयानका क्रममा झुट बोलेको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षणका लागि पनि पठाएको थियो । तर बेचनले पोलिग्राफ गर्न अस्वीकार गरेका थिए।