काठमाडौं : सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध भईरहेको छ । यो विधेयकको विरोध हुनुमा तिन चार वटा कारण छन् । पहिलो करा त त्यो अहिलेको वा आजको नेपालको आवश्यकतै थिएन अब बिना आवश्यकता यो कानुन किन ल्याइदैछ त्यसमा शङ्का गर्नु पर्ने ठाउँ छ । यो ल्याउनुको उद्देश्य खास गरी यो जुन विद्युतियमाध्यमको प्रयोगलाई व्यवस्थापन संयमित र सभ्य बनाउने भन्ने तर्क गरिएको छ तर यस सँग सम्बन्धित अपराधलाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग प्रशस्त कानुनहरू छन् जुन अहिले पनि दिनहुँ प्रयोग भइरहेका छन् ।
नयाँ मुलुकी संहिताले अहिले भइरहेका बहसका थुप्रै कुराहरू समेटेको छ ।व्यक्तिमाथिको गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वञ्चित गर्ने उध्यश्ले विधेयक आउँदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । व्यक्तिका अभिव्यक्तहरु मिडियाले उपभोग गरेका स्वतन्त्रता र आम नागरिकलाई सरकारले उत्पात आलोचना गर्नबाट वञ्चित गर्ने वञ्चित मात्र हैन कि निषेध गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।
विधेयकमा जुन अदालतको परिकल्पना गरिएको छ जहाँ एक जना सामान्य कानुन पढेको मान्छे अर्को सूचना प्रविधि पढेको मान्छे र तेस्रो चाहिँ वाणिज्य विषय पढेको मान्छे हुने भनिएको छ त्यस्तो अदालतलाई यो राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजायसम्मको सजाय गर्न सक्ने भन्ने ठाउँ दिएको छ । तपाई अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ राज्य विरुद्धको कसुरको अपराधमा नयाँ मुलुकी संहितामा ५ वर्ष देखी जन्म कैद सम्म छ । तर यो ऐनमा यति उति भनिएको छैन भोलि न्याययाधिसहरुकालागि ५ वर्ष देखी जन्मकैदसम्म फैसला गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसमा न्यायाधीशहरू आफू अनुकूल जान सक्ने देखिन्छ जुन धेरै घातक छ । यो एकदमै आपत्तिजनक छ ।
नेपालले थुप्रै मानव अधिकार दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छ त्यो दस्ताबेजले पनि नेपाललाई त्यसो गर्न दिँदैन । उदाहरण कालागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुबन्ध भन्ने छ त्यसलाई नेपालले १४ मे १९९१ मा बिना कुनै आरक्षण पारित गरेको थियो । धारा १४ मा पनि कम्तीमा फौजदारी आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्नको लागी एकदमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष र सक्षम न्यायालय चाहिन्छ र त्यो न्याय निकाय भन्दा अरूबाट गर्न पाइँदैन भनिएको छ ।
अझै रोचक त के छ भने कानुन संसद्ले बनाउँछ भने संसद्ले बनाएको कानुन एउटै संसदकालागि सृप्रिम मानिन्छ संविधान त आफ्नै ठाउँमा सुप्रिम छँदै छ । र संसद्को कानुनमा पनि त्यसलाई सुप्रिम मानिन्छ । त्यसको व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने हो । सरकारले ल्याएको यो कानुनमा बाधा अड्काउ केही आयो भने सरकार आफैले फुकाउने भनेर राखेको छ । अनि व्यक्तिको गोपनीयता,टेलिफोनडाटाहरु त्यो जृनसृकै चिज सरकारले लिन सक्ने कपि गर्न सक्ने टेपिङ गर्न सक्ने भनेर एउटा सूचना केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । यो सबै हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने यो समाजको आवश्यकता भन्दा पनि एउटा खास नियतले सरकारको विरुद्धमा कोही व्यक्ति वा मिडिया जान नसकुन् भन्ने नियतले ल्याएको होकी भन्ने देखिन्छ । सायद त्यसैले विरोध गर्नुपरेको जस्तो लाग्छ मलाई ।
देउवा,प्रचण्ड,ओली अथवा त्यति वेलाका राजा ज्ञानेन्द्र जसले गरेको भए पनि विधेयक आज आउँदै छ त्यसैले जसको पालामा आउदैछ जिम्मा उसैले लिने हो । हिजोका केही प्रसङ्ग आउला अव हिजो अरूले गरेको हुनाले आज हामीले ग¥यौ भन्नुपर्ने अवस्था हो भने त हिजोकाले गरेका थिए हामीले पनि गर्न खोज्याथ्यौ तर ठिक रहिनछ हामीले गर्दैनौ भने भैगो नि त । हिजोकाले गरेका हुन् हाम्ले कहाँ ग¥या हो र पनि भन्ने अनि फेरी पारित पनि गराउन थाल्नु भयो भने छ आजकाको नै नियत खराब देखियो नि त ।
त्यसैले यो आजको महत्वपुण प्रश्न होइन यो कुरामा थुप्रै नियत लुकेका होलान् । हिजकाको पनि केही नियत थियो होला आजकाको पनि होला तर अहिलेको गौण कुरा भनेको कानुनमा के छ र किन ल्याउदैछ र यसले के प्रभाव पार्छ। अर्को कुरा हामीले अवलम्बन गरेको त लोकतन्त्र हो नि यो कुनै निरंकुछता त होइन । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस रहने भने र यो कुनै लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित
