काठमाडौँः सरकारले रेल्वे सञ्चालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। रेल सञ्चालनको टुंगो नभए पनि कानुन भने बन्ने निश्चित भएको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्गको समेत परिकल्पना गरेर विधेयक अघि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकाक तर्फबाट विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।
विधेयकले रेल्वेको विकास, विस्तार तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। रेल, मेट्रो रेल र मनो रेल विस्तार र सञ्चालनको संरचना विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक अनुसार रेल्वे सञ्चालनका लागि अधिकारसम्पन्न बोर्ड बन्नेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने बोर्ड मातहत कार्यकारी समिति रहने बवस्था गरीएको छ।
बोर्ड र समितिले रेलसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तय गर्नेछन्। रेल्वेसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार बोर्डलाई हुनेछ। अन्तरदेशी रेल सञ्चालन र अन्य देशले नेपाली भूमि हुँदै तेस्रो देशसम्म रेल सञ्चालन गर्नुपरेमा नेपालको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो अधिकार बोर्डलाई हुने बताइएको छ ।
