काठमाडौं : नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रबाटै निर्णय होस भन्ने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसो गर्दा स्थानीय जनभावना बुझेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लिखत रुपमै राखेका थिए ।
पार्टीमा प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बैचारिक सहयोगी मानिने पोखरेलको सो प्रस्ताव सामान्य अवस्थामा आएको थिएन । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नाम र राजधानीको निर्णय प्रदेशसभाबाट गर्न नसक्नुको कारण पार्टीभित्रैको समस्या हो भन्ने कुरा स्थायी कमिटीमा शंकर पोखरेलको समस्याबाट पुष्टि भएको छ ।
शंकर पोखरेल तहका नेताले भोगेको दुःख पार्टीमा उनीभन्दा जुनियर हैसियतका मुख्यमन्त्रीले झन् कति व्यहोरेका होलान् रु नेकपा नेतृत्वका तीनवटा प्रदेशले संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेकै कारण पार्टीले माथिबाट सहजीकरण गर्नुपरेको एकजना सचिवालय सदस्यले बताए । उनले सचिवालयले गरेको सहजीकरणको विरोध गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो अकर्मण्यताबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभाले निर्णय गर्न नसकेको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पार्टी हाइकमाण्डको निर्देशन मागेकै कारण सचिवालयले बाटो खुलाइदिएको उनको भनाइ छ । शंकर पोखरेलको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय नगरेपछि आइतवारको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नेकपामा खैलाबैला मच्चिएको हो। नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार पार्टी सचिवालयले अपहरण गरेको आरोप नेकपाकै प्रदेशभा सदस्यहरुले लगाएका छन् ।
प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । नेकपाले जितेका अन्य तीन प्रदेश ९गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम०मा भने खासै ठूलो विवाद पार्टीभित्र नभएका कारण सहज ढंगले टुंगिसकेको छ । शंकर पोखरेल तहको नेताले केन्द्रको हस्तक्षेप माग गरेपछि सचिवालयलाई प्रदेश ३ को बारेमा निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो ।
