काठमाडौं : हवाई कम्पनीले उडान ढिलो (विलम्ब), क्यान्सिल (रद्द) वा हवाई यात्रा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेमा यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने भएका छन् । सरकारले गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन २०१५ लाई विस्थापित गरी नयाँ ल्याउन लागेको ऐनमा यो प्रावधान समेटिएको हो ।
सरकारले हवाई यात्रामा यात्रुको अधिकारलाई बलियो बनाउँदै ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७६’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा संचालन गर्ने उद्योगले हवाई यात्रुको जानकारीका लागि यात्राका शर्त, सुविधा तथा हवाई भाडाका दर पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
उद्योगका कारणबाट यात्रुको उडान रद्द भए, ढिला भए वा उडान नै गर्न नपाउने अवस्था आएमा हवाई यात्रुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि भने नियामक निकायले मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा साँघुरो संरचना र अधिक भिडभाडका कारण हवाई यात्रा कठिन बनिरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने दैनिक चर्को हवाई ट्राफिक चाप, उद्दान रद्द र डिलेबाट हुने सास्ती हटाउन कानूनी प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
नेपालमा अघिल्लो वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुका लागि ‘मन्ट्रीयल महासन्धि’ लागू भएपछि हवाई यात्रुका अधिकारहरु बढेका छन् । नेपालमा स्थापना भएका वा नेपालमा हवाई सेवा संचालन गर्ने विदेशी कम्पनीको यात्रुप्रतिको दायित्व तोक्ने कामसरकारले गर्नेछ । हवाई यातायात सेवा सञ्चालनबाट यात्रु वा मालसामान उपर कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो हानी(नोक्सानीको दायित्व तोक्ने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्ने छ । राजपत्रमा तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सेवा प्रदायकको हुने मस्यौदामा उल्लेख गरीएको छ ।
नयाँ नागरिक उड्डयन ऐन कार्यान्वयनमा आइसक्दा नेपालमा हवाई सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि दुई वटा प्राधिकरण रहने छन् । नेपालमा हवाई सेवाको नियमन गर्न ‘नेपाल नागरिक उड्डयन नियमन प्राधिकरण’ रहनेछ । विमानस्थलको संचालन तथा व्यवस्थापनमा भने ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ रहनेछ ।
दुई प्राधिकरणका गठनका लागिसमेत विधेयकहरु अहिले कानून बन्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । यसपछि कानूनी रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन हुने भएको छ । अहिले भने एउटै प्राधिकरणबाट नियमन र सेवा प्रदायकको काम भइरहेको छ । यही कारणले यूरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
