काठमाडाैं । नेकपाको उच्च नेतृत्वले परिमार्जन र संशोधनपछि अमेरिकी सहयोग एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने समझदारी गरेको छ। अब आम जनमानसमा उठेका विविध तर्क, चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने र त्यस अनुकूल एमसीसी पास गर्ने कार्यभार नेकपामा आइपुगेको छ।
एमसीसी अमेरिकासँग गरेको दुई पक्षीय सम्झौता भएका कारण आज जनमानसमा उठेका तमाम सवाल, प्रश्न र चासोलाई नेकपाले सम्बोधन गर्नैपर्नै हुन्छ। त्यो काम अमेरिकाले आएर गर्दिंदैन। नेपाल सरकार पनि त्यसको पक्ष भएकाले सन् २०११ देखि २०१७ सम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले एमसीसी कसरी र केका आधारमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे? त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? ७ वर्षसम्म नेगोसिएसन गरेका हाम्रा सरकारी निकाय किन बोल्दैनन्? केका आधारमा टेकेर हस्ताक्षर गरेको रे तिनले, बुझेर कि नबुझी! नेपालको कानुनलाई अमेरिकी कानुनले supersede गर्छ भने कानुन मन्त्रालयले किन विरोध गरेन, किन सम्झौता गर्न हुन्न भनेन? संसदबाट पारित गर्नै कुरा पहिलो सम्झौतामा थिएन। कानुन मन्त्रालयले पछि राय दिएर थपिएको हो, ओलीको सरकार बनेपछि।
यसो किन गरियो ? Intellectual property rights याने कि बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा किन कानुन मन्त्रालय मौन ? भोलि ट्रान्समिसनको टावर बन्दै गर्दा सुन खानी, युरेनियम फेला पर्ला, त्यो कसको हुने? IPR अनुसार अमेरिकाको हक लाग्ने कि नेपालको? कानुन मन्त्रालय खोइ बोलेको?
ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र विस्तारका बारेमा अहिलेको कथित हिरो कुलमान बोल्नु पर्दैन? एमसीसीको सबै विवादास्पद आयोजना नै ट्रान्समिसन लाइन तर बिजुली अफिसका अहिलेका हाकिम किन मौन? उगले कुन फाइदा र शर्त देखेर go ahead भने?
डलर भत्ता लिएर अमेरिका घुमेर भत्ता पचाएर फोटो खिचेर मात्र त हुन्न होला। खै जवाफदेहिता? खै accountability? जनमानसमा यत्रो प्रश्न उठेपछि हिजो सात वर्षसम्म नेगोसिएसन गरेका, text exchange गरेका सरकारी अधिकारी र निकाय बोल्नु पर्दैन? अमेरिका, चीन, भारत र अरूले जे जे ल्याए त्यही सही धस्काउने कि राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हेर्ने? भोलि निर्माणको क्रममा सुरक्षा चुनौती आउला रे। सुरक्षा दिने हामीले कि अमेरिकी सेनाले? के छ सहमति? राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा कम्प्रोमाइज हुनुहुँदैन। यसमा उठेका सवाललाई नेपाली सेनाले जवाफ दिनुपर्दैन? Whether MCC is part of Indo-Pacific Strategty भन्ने प्रश्न उठेको छ। Indo-Pacific Strategy मा नेपाली सेनाको role and rule of engagement के हो? के हो सहमति? आम जनमानसमा कुरा उठेपछि हाम्रा राज्यका निकायले जवाफ दिनु पर्दैन?
प्रसंग अमेरिकाको होइन। प्रश्न हाम्रो हो। जिम्मेवार र उत्तरदायी हाम्रा मान्छे हुने हो। राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको के? एमसीसी pact overnight सही भएको त हैन। ६-७ वर्षसम्म intensive negotations र text हरू exchange भएकै हुन् त। के हेरे रे हाम्रा मान्छेले? नागरिकको स्तरमा ब्यापक बहस र चासो भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्नै र जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार र सरकारका तत् तत् निकायको हो।हाम्रो चासो, सरोकार र बहसलाई हामीले हो सम्बोधन गर्ने। अमेरिकाले आएर गर्दिंदैन। उसलाई खाँचो पनि छैन्। Nothing comes as a free lunch भनिदिन्छन्। त्यसैले नागरिकको तहमा उठेका सबै vital concerns बारेमा के सहमति सम्झौता भएको हो? कुनै अलिखित छन् भने पनि, सरकारी निकायले प्रष्ट पार्नुपर्छ। यो मुद्दामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, रक्षा, ऊर्जा, भौतिक योजना मन्त्रालय बोल्नुपर्छ। नेपाली सेना, कुलमान घिसिङ्को बिजुली अफिस, सडक विभाग उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने? फेरि केहीले बुझे जस्तो र अतिरन्जना गरेजस्तो पनि होइन एमसीसी। घोर अमेरिकी विरोधी कित्तामा रहेका चीन र रूसको बीचमा रहेको मंगोलियाले एमसीसी पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणका लागि अमेरिकासँग कुरा गर्दैछ। प्रशस्तै दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू जो अमेरिका विरोधी कित्तामा रहेका छन्, उनीहरूले पनि यो सहयोग लिएर अघि बढेकै छन्। कोही पनि अमेरिकी दास र नोकर बनेका छैनन्। कुनै मुलुकमा अमेरिकी सेना आएको पढ्न पाइएको छैन् दुर्भाग्यवश। र, अर्को कुरा के बुझौं भने अमेरिका र चीन अहिले आकाशमा, भू-उपग्रहमार्फत लड्छन् र एकअर्कालाई माथिबाटै निगरानी राख्छन्। युद्ध र टकरावको मोड अर्कै भइसक्यो। हामी अझै बिजुलीको टावरमा survilence मेसिन राख्न लागेको छ अमेरिकाले भनेर १८ औँ शताब्दीतिरका युद्ध शैलीको बखान गर्दैछौ, कठै! चीनलाई घेर्न पाल्पाको डाँडोमा अमेरिकाले मिसाइल राख्दैछ रे? यस्ता हावादारी कुरा सुन्दा अलिकति मोर्डन वारफेयर बुझेको मान्छे कति हाँस्दो हो? आज अमेरिकी सहयोगको बारेमा प्रश्न गर्दै गर्दा भोलि चीनको बीआरआईमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, जरूर उठाइने छ। अनि हामी कसैले विश्वास गर्न नसक्ने बौद्धिक रूपमा टाट पल्टिएको देशको रूपमा परिणत हुनेछौ।
लंकामा यस्तै लफडा आयो एमसीसी बारे। सरकारले पार्टीका नेता हैन विज्ञको टिम बनायो। तसर्थ अमेरिकासँग सोध्नु अगाडि यो इस्युमा हाम्रै मान्छेलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाऊँ। सहमतिको दस्तावेज दुवै भाषामा उपलब्ध छ र सबैले पढ्न पाउँछन् र सक्छन्। तर आम नागरिकको तहमा उठेका चर्चा परिचचर्चा, संशय र शंका हटाउने काम नेपाल सरकार र यसका सरोकार निकायहरूको हो त्यसपछि बल्ल अमेरिकाको हो, थप प्रष्टता र प्रतिबद्धताका लागि।
