'सबै ठप्प रहेकाे अवस्थामा सरकारले कर असुल्नु अनुचित, लकडाउन खुलेकाे ३ महिना थप गर्नुपर्छ'

पछिल्लाे समय सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनी सूचना जारी गर्याे । तर सम्वूर्ण देशनै करिब साढे दुईमहिना देखि ठप्प रहेकाे अवस्थामा कसरी कर तिर्ने, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने । त्यसपछि सरकारले असार ७ सम्मकाे डेडलाइन बनायाे । तर अहिलेपनि व्यापार व्यवसाय खेलेका छैनन् । केही ठाउँमा फाट्ट फुट्ट खुलेकाे भएपनि आम नागरिक घरमै हुँदा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनकाे अर्थ देखिँदैन । यसै विषयमा अधिवक्ता राजेश काफ्लेले केही कुरा साटेका छन् ।

कर भनेको राज्यको आयको प्रमुख श्रोत हो । देशमा प्रचलित कर कानून बमोजिम आफुले गरि आएको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसायमा राज्यलाई कर तिर्नु वुझाउनु पर्ने सवै नागकिरको कानूनी र नैतिक दुवै कर्तव्य एवं दायित्व हो । हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको कारण नेपाल सरकारले लकडाउन मिति २०७७ जेष्ठ ३२ गते सम्म कायम राखेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागबाट मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम आयकर, अन्तः शुल्क ऐन २०५८ बमोजिम अन्तः शुल्क, आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षा सेवा शुल्क, ऐ. ऐनको दफा १४(२) बमोजिमको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र ऐ.ऐनको दफा १५(३) बमोजिम दुर संचार सेवा दस्तुर लगायतका विवरण र करहरु वुझाउन मिति २०७७ जेष्ठ २५ र जेष्ठ मसान्त सम्म समय थप गरिएकोमा उक्त अवधि पुनः मिति २०७७ असार ७ र १५ गते सम्म थप गरी उक्त मिति भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुर संचार सेवा दस्तुर लगायतका विवरण र करहरु वुझाई शुल्क, थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना लाग्नबाट वच्नु हुन भनी सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ गते देखि पटक पटक समय थप गरी हाल सम्म अर्थात मिति २०७७।२।३२ गते सम्म लक डाउन अथावा राष्ट्र बन्द घोषणा गरेको कारण घरबाट वाहिर निस्कन समेत नपाई सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार, पेशा व्यवसाय वन्द भएको यस्तो संकट, असहज परिस्थितीमा करदाताहरुले उक्त तोकिएको मितिमा कुनै पनि हालतमा कर विवरण तथा कर वुझाउन सक्ने अवस्था छैन । नागरिकहरुलाई यस्तो व्यवहारिक रुपमा कठिनाई भै संकट परेको अवस्थामा उक्त कर तिर्ने वुझाउने सूचनाको विरोध जनाउनु स्वभाविक हो । उक्त कर तिर्ने समयावधि कम्तिमा यो वन्दा वन्दि अथावा लकडाउन खुलेको मितिले ३ महिना थप गर्नु पर्ने अवस्था हुनु पर्दछ ।

यो वास्तविक तथ्यलाई नजर अन्दाज गरी विभागवाट मिति २०७७ अषाढ महिनाको ७ र १५ गते सम्म मात्र म्याद थप्ने काम गरेको तर्कसंगत मात्र नभई विलकुलै गैर कानूनी, गैरसंवैधानिक र अन्यायपुर्ण छ । यो सूचनाले सवै करदाताको संवैधानिक तथा मौलिक हक अधिकार हनन भएकोले उक्त सुचनाको कार्यन्वयन नगरी मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गरी यस कर वुझाउने म्याद थप विषयको उचित, तर्कसंगत र न्यायसंगत व्याख्या गरी कम्तीमा ३ महिनाको म्याथ थप गरिनु पर्दछ । उक्त कर वुझाउने सरकारको सूचना गैर कानुनी, गैर संवैधानिक जनताको हक हित विपरित छन ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकारहरु हाल प्रयासरत छन । नेपालमा पनि सरकार आफै कोरोना संकरमण नियन्त्रणका लागि जुटी रहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलिन दिनको लागि विश्वभरका देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि मिति २०७६÷१२÷११ गतेवाट लकडाउन वन्दावन्दिलाई शुरुगरी मिति २०७७ जेष्ठ ३२ गते सम्म पु¥याएको छ । यसरी भएको वन्दावन्दिको कारण सम्र्पुण उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय देखि सवै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन् । जस्ले गर्दा सवै नेपाली नागरिक अभावमा परेका छन । त्यति मात्र होइन, जीवन वाँच्नको लागि खानपानको व्यवस्था समेत नहुँदा धेरै मानिसहरुमा मानसिक समस्या समेत वढिरहेको छ भने सरकार आफैले नेपालराज्य भित्र कोभिड–१९ को भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरि स्वस्थ्य संकटकालको घोषण समेत गर्न गई रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

यस्तो विकराल एवं संकटपुर्ण अवस्थामा मानब जिवन रक्षा गर्न कठिन भएको कुारमा दुईमत छैन । नागरिकको जिवन रक्षाको लागी सरकार गम्भिर हुुन पर्ने, नागरिकहरुलाई वांच्नको लागी औषधी र खानाका लागी राहात उपलव्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा अमानविय तवरले वन्दा वन्दीको समयमा मिति २०७७ असार ७ तथा १५ गते भित्र भनि तोकी कर तिर्ने सुचना जारी गर्नु विल्कुलै अमानविय, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक भएकोले उक्त अवधि भित्र कर असुल उपर गर्ने सुचना कानूनको दृष्टिमा त्रुटीपुर्ण छ । नागरिकहरुले सरकारलाई कर नतिर्ने, नवुझाउने भनेको हैन छैन, कर वुझाउने समय वन्दा वन्दि खुलेको मितिले ३ महिनाको समय म्याद थप हुनु पर्दछ भनी भनेका हुन, जुन कुरा विलकुलै न्याय तथा कानून संगत छन ।

सरकार भनेको नागरिकहरुको अभिभावक हो । नागरिकको जिवन रक्षा गर्नु सरकारको प्रथम ः संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक दायित्व हो । यस्तो दायित्वबाट सरकार कदापी पनि पन्छिन मिल्दैन । यस्तो वन्दा वन्दिको कारणले गर्दा सवै उद्योग व्यापार, व्यवसाय वन्द प्रायः छन । कुनै आय आर्जनको काम हुन सकेको छैन । मानिसहरुले काम पाएका छैनन । जस्का कारण मानिस भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था उत्पपन्न भएको छ । नेपाल सरकारले सवै नेपाली नागरिकलाई औषधी एवं वांच्नको लागी राहात दिनुको सट्टा समय शिमा तोकी कर वुझाउन सुचनाद्धारा निर्देशन दिएवाट यस कोरोना महामारीको वेला नेपाली जनताको वाँच्न पाउने मौलिक तथा संवैधानिक, कानुनी हक अधिकारहरुको हनन भएको स्पष्टै छ । वन्दा वन्दिको म्याद २०७७ जेष्ठ ३२ गते सम्म कायम रहेको अवस्थामा उक्त मितिवाट जम्मा ७ तथा १५ दिनको समय सिमा तोकी आन्तरिक राजस्व विभागको कर वुझउन आउनु भनी जारी गरेको सुचना कुनै पनि दृष्टिकोणवाट कानुन तथा न्याय संगत छैन ।

कर भनेको निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गरी आय आर्जन गरेको अवस्थामा प्रचलित कर कानुन वमोजिम कर तिर्ने वुझाउने हो । सम्र्पुण देश नै लकडाउन(वन्दावन्दि/शुन्य) र स्वस्थ्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा मानिसहरु एक ठाउँवाट अर्को ठाउमा जान सक्ने अवस्था नभएकोले राजश्व कर वुझाउनको लागि करदाताको प्राय सवै कार्यालयहरु वन्द अवस्थामा रहेको, कर्मचारीहरु समेत काममा नगएकोले गर्दा २०७७ असार ७ तथा १५ गते भित्र कर वुझाउने कार्य असंभव भएको स्पष्ट हुदाँ हुदै विपक्षी विभागले सो तथ्यगत कुराको नजर अन्दाज गरी कर वुझउनको लागि म्याद तोकि सुचना जारी गर्नु, नवुझाए जरिवाना, शुल्क, व्याज र थप दस्तुर समेत लगाउने भन्ने कार्य कदापी पनि कानुन र न्याय संगत छैन ।

अतः आन्तरिक राजश्व विभागको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुर संचार सेवा दस्तुर लगायतका विवरण र करहरु वुझाउन मिति २०७७ जेष्ठ २५ र जेष्ठ मसान्त सम्म समय थप गरिएकोमा उक्त अवधि पुनः मिति २०७७ असार ७ र १५ गते सम्म थप गरी उक्त मिति भित्र कर विवरण र कर वुझाउने वेबसाईट धधध।ष्चम।नयख।लउ मा प्रकासित सुचना र सोसंग सम्वन्धित भए गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरु तथा पत्रपत्रिका प्रकासित सूचना कार्यन्वयन नगरी नेपाल सरकारद्धारा लकडाउन÷वन्दावन्दि र स्वस्थ्य संकटकाल पुर्णरुपमा खुल्ला÷समाप्त भई व्यापार व्यवसाय निर्वाध रुपमा गर्न पाउने अवस्था सृजना भई सो भएको उक्तमितिले ३ महिना पछि मात्र प्रचलित कर कानुन वमोजिम कर असुलउपर गर्ने लगायतका कानुनी प्रकृयाहरु अगाडी वढाउन व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्ने उचित हुने देखिन्छ ।