काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२-९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन्। जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ। लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
रणनीतिमा समावेश गरिएको कार्ययोजनामा निकट भविष्यमा नै रघुगङ्गा जलविद्यु्त् आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ। कुल ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०८-८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ।
रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए, १८ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माणको तयारीमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो आयोजनाको क्षमता ६७० मेगावाट रहेको छ।
एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड पनि सोही वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ। यस्तै, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विसं २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
त्यसैगरी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सालसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कुल ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ। ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रवद्र्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन्। ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन्।
घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ। रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ।
