काठमाडौँ : प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित विपत्तिको विषम परिस्थितिमा सामाजिक परिचालन र सहकार्यमा निरन्तरता, निरन्तर जोखिम न्यूनीकरणका साथै अनुकूलनका माध्यमबाट विपद्को सामना गर्ने आन्तरिक क्षमता, आत्मनिर्भरतासहितको स्वशासन क्षमतायुक्त समुदाय निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र ती मातहतका विभाग, कार्यालय, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, मानवीय सहायता तथा परोपकारी सङ्घ सङ्गठन, स्थानीय सामाजिक सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान एवं विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायलाई प्राकृतिक र मानवजन्य गतिविधिका कारण उत्पन्न प्रकोपका बेला विपद् प्रतिकार्यका निम्ति सधैँ सतर्क तुल्याउन सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सोही मन्त्रालयमा गरेको ‘समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण साझेदारसँगको परामर्श’ बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका साथै स्थानीय तहमा उत्थानशीलताको अवधारणा मूल प्रवाहीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक एवं वातावरणीय विकासमा मद्दत पु¥याउन सरकार क्रियाशील रहेको अभिमत प्रकट भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हाम्रो मुलुक भौगोलिक एवं भौगार्भिक बनावटका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको यथार्थ सुनाउँदै विपद् व्यवस्थान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका निम्ति स्थानीय तहलाई सक्षम तुल्याउन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । “नेपालको संविधानले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारका रुपमा विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छ त्यसैले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारमा सूचीकृत गरी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ, स्थानीय तहमा मात्र होइना त्यहाँका विद्यालय र कलेजहरूमा पनि विपत्तिका बेला के गर्ने भन्ने पूर्वतयारी र अभ्यास गराइनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापन र त्यससम्बन्धी कामका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री त्रिपाठीले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी मन्त्रालयका विविध प्रकाशन सार्वजनिक गर्नाका साथै सूचनामूलक विद्युतीय ‘पोर्टल’ को शुभारम्भ पनि गर्नुभयो । सोही मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अकल्पनीय विपत्तिको सामान गर्न पूर्वतयारी अपरिहार्य भएकाले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
