काठमाडौं। संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमका उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन्। सात बुँदे सहमतिको जगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान गठनबन्धन सरकारको साझा संकल्प तय गरेका थिए। सो संकल्पअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेकोमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै आलोचना सुरु हुन थालेको छ।
सात बुँदे सहमतिदेखि साझा संकल्प निर्माणसम्म सक्रिय रहनुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आफैँ सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै वर्तमान सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताइसकेका छन्। ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनेपछि जुन आशा र अपेक्षा थियो त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन। डेलिभरी हुन सकेको छैन’ महामन्त्री थापाले एक कार्यक्रममा भने। वर्तमान सरकारको विकल्प नदेखिए पनि जनतालाई आशा जगाउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्री बाहेकका सबैजसो नेता सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयमा उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गरे पनि कांग्रेसकै केन्द्रीय नेताहरू मन्त्रीको दाबी पत्याउन तयार छैनन्।
सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले केही दिनअघि सार्वजनिक समारोहमा सरकारले विस्तारै राम्रो काम गरिरहेको बताउनुभएको थियो । त्यसबाहेक कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा सरकारको पक्षमा बोलेको समेत पाइँदैन ।
कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारले मूल मुद्दामै ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताए। धनगढीमा केही दिनअघि पत्रकारसँग कुराकानीकै क्रममा नेता कोइरालाले संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डामा काम हुन नसकेको उल्लेख गरे।
‘यो सरकार संविधान संशोधनसमेत गर्नेगरी बनाइएको हो । त्यतातिर त काम भएको छैन’, कोइरालाको भनाइ छ । उहाँले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै जनताले अनुभूति गर्नेगरी सरकारले काम गर्न अझै बाँकी रहेको बताए।
कांग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने भनिए पनि सुरुदेखि नै त्यसमा कुनै पहल भएन । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा जस्ता दलहरूको समर्थन नहुँदा ओली सरकार सहमतिको सरकार बन्न सकेन ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधानको अभ्यास अनुभवका आधारमा संशोधनका लागि आवश्यक काम गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक प्रयत्न भएको छैन । तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गरी पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। दुईतिहाइ समर्थनको सरकार बने पनि हालसम्म आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
सात बुँदे सहमतिका अन्य विषयहरू राजनीतिक र भागबण्डासँग सम्बन्धित छन्। सरकार गठनको लामो समयपछि कांग्रेस र एमालेले आठवटा बुँदामा समेटिने गरी सरकारको साझा संकल्प तयार पारे । अहिलेसम्म सो संकल्प अनुसारका पनि अधिकांश काम अधुरै छन् ।
साझा संकल्पमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई पहिलो बुँदामा समेटिए पनि सरकार कूटनीतिक रूपमा सफल हुन अझै संघर्षरत छ । प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे पनि दक्षिण छिमेकी भारतको भ्रमणको साइतसमेत नजुर्दा कूटनीतिक प्रयत्न अपुग भएको देखिन्छ । साझा संकल्पमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनको सन्दर्भ उल्लेख भए पनि त्यसका लागि उल्लेखनीय प्रयत्न भएको छैन । यहीकारण सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरू गठबन्धन सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर एमाले नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन्। दुई ठूला दल मिल्दा सरकारले धेरै काम गर्नुपर्नेमा जनतामा अझ निराशा बढाएको उहाँको भनाइ छ। ‘सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि गठबन्धनको स्पिरिटअनुसार चल्न सकेको छैन । कांग्रेसका एजेण्डालाई त सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ’, महरको भनाइ छ। उनले पार्टीको सयदिने अभियानलगत्तै सरकारबारे पर्याप्त समीक्षा हुने बताए। ‘अहिले सयदिने अभियानमा कांग्रेस केन्द्रित छ । जनताका कुरा सुनिरहेका छौँ । पुस १६ गतेपछि सरकारबारे समीक्षा गर्नुपर्ने छ’, उनले भने।
कांग्रेस र एमालेको सहकार्यको विकल्प नभए पनि कार्यशैली सुधार हुनुपर्नेमा अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको समान धारणा छ। कांग्रेसको नियमित बैठक बस्नसमेत नसकेका कारण सरकारको कामबारे पर्याप्त समीक्षा नभएको हो ।
अर्कोतिर सभापति देउवाले ओलीपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भएकाले सरकारप्रति चाहिनेभन्दा बढी नरम नीति लिएको आरोप पनि छ । ‘सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा सबैभन्दा बढी हाम्रो सभापतिलाई थाहा छ तर बोल्दा भोलि पाउने प्रधानमन्त्री पद नपाइने हो कि ? भन्ने चिन्ताले पनि कांग्रेस चुपचाप छ’, कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ ।
_20241224150025.jpg)
