काठमाडौँः सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकले नागरिकस्तरबाट चासोपूर्वक हेरिएका प्रावधानहरु प्रायः जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । पारित विधेयकका केही प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।
विधेयकले साइबर बुलिङलाई कसुर मानेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने अश्लील व्यवहार, धम्क्याउने, जिस्क्याउने, घृणा गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, के कतिमा घृणा वा धम्की हुनेजस्ता विषय मौन छन्।
पारित विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत अब कसैलाई जिस्क्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसुरको मात्रा हेरेर दुबै सजाय समेत हुन सक्नेछ ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जालबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, जात–जातिबीचमा मतभेद उत्पन्न गर्ने, समुदाय र सम्प्रादयबीच द्वन्द्व भड्काउने काम गरेको पनि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ। विधेयक पारितपछि अब विद्युतीय हस्ताक्षर अभिलेखसमेतले सरकारी कामकाजमा मान्यता पाउनेछ ।
सामाजिक र प्रविधिजन्य कारोबार र कसुरलाई समेत नियमन गर्न ल्याइएको विधेयकका केही प्रावधान मौजुदा कानुनमा पनि समेटिएका विषय छन् ।
समितिबाट पारित विधेयक अनुसार अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सञ्चालनपूर्व दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता नगरेमा सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि सक्नेछ । दर्ताको व्यवस्था कम्पनीको हकमा लागू हुनेछ । व्यक्तिगत एकाउन्टमा भने लागू हुनेछैन ।
