काठमाडौं। सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारबीचको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबाट सुरु भएको सरकार र प्राधिकरण बीचको टसल उत्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै अध्ययन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति नै गठन गरेको छ ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व-न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वन्यायाधीश पोखरेलसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका एकजना प्राविधिक कर्मचारी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पनि सदस्य रहनेगरी समिति बनाइएको छ । प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकासहित समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले लाल आयोगले देखाएका विषयहरूमा पनि छानविन गर्ने बताइएको छ । यसअघि ट्रान्सफर्मर, पोल खरिद र टेण्डर आहृवान, स्मार्ट मिटरलगायत वस्तु/सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंकासहित मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग आवश्यक विवरण मागेको थियो ।
प्राधिकरण आफैँले विभिन्न स्थानमा सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरूको खरिद मूल्य एवं सोसम्बन्धी परिमाणहरू चार वर्षकै माग्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।
यता, घिसिङले भने आफूले कानुनबमोजिम काम गरेको र सरकारले जस्तोसुकै छानविन गरे पनि कुनै आपत्ति नभएको बताउँदै आउनुभएको छ । यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधान गर्न बनाइएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि देखिएको उल्लेख थियो ।
गत असोज २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि घिसिङलाई थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणले गरेको खरिद विवरण, घिसिङलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, विभिन्न संस्थाहरूसँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौता र समझदारी पत्रहरू मागिएको थियो ।
२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूको विद्युत् महसुल उठाउने सम्बन्धमा विवाद देखिएको हो । बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने सवालमा सरकार र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छैन । तर, सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा छ भने प्राधिकरण आफूले पठाएको बिल नै सही भएको दाबी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा विद्युत्को बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि सरकारले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न भनेको थियो । सरकारले केही समयअघि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र बिल दिने र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले दिएको म्याद अब सकिँदै छ ।
मंसिर ३ मा पनि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो । यो समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिल बिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति बनाएको थियो ।
समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुजनकुमार काफ्ले रहनुभएको छ । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा महसुल उठाउन छाडेर उद्योगीको लाइन काटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे।
शुक्रबार नेकपा एमालेले आयोजना गरेको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको नाम नलिई उद्योगहरू ध्वस्त पारेको आरोप लगाए। विद्युत् महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यसअनुसार गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।
‘निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्तम हुने अवस्था निम्त्याइएको छ । सरकारले टिओडी मिटरअनुसार समयमै शुल्क उठाऊ भनेको छ । त्यो गर्न छाडेर लाइन काट्न हिँड्ने ?’ उनले भने, ‘दैनिक खपत गरेको मिटरअनुसार पैसा उठाऊ भनेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यो नगर्ने ? अनि उद्योगको लाइन काट्ने ? मजदुरलाई बेरोजगार बनाउने ?’
_20241020152337.png)
