... अनि रोकियो कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

... अनि रोकियो कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले आइतबार बिहान झिसमिसेमै सरकारबाट बाहिरिन लागेको आशय झल्किने स्टाटस फेसबुकमा लेख्दै भने, ‘३२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने महानुभावप्रति ऋणी छु ।’

कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा असोज २५ देखि सुरु किचलोबीच मन्त्री रावलले उक्त स्टाटस लेखेपछिको संकेत थियो– मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले समेत आइतबार ३ जना मन्त्री थप्ने र २ जनालाई बिदा गर्ने तयार भएको कान्तिपुरलाई बताएको थियो । ‘तर केन्द्रीय नेतृत्वसँगको थप परामर्श र पार्टी एकतामा पर्ने असरलाई ख्याल गर्दै मुख्यमन्त्रीले उक्त निर्णय केही दिनका लागि स्थगित गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब कर्णालीको कारण जोखिममा परेको पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुनेछ ।’

अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल तुल्याउने सन्दर्भमा असोज २७ गते कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच सत्ता समीकरणमा सहमति भएको थियो । नेपाल समूहलाई तीन मन्त्रीसहित एक जना सचेतक दिने गरी उक्त समूहका सात जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । ‘नेपाल समूहले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न बारम्बार ताकेता गरिरहेको थियो, यसले गर्दा दाहाल समूह दबाबमा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर ओली समूहलाई सरकारबाट ‘स्वीप’ गर्दा पर्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरिएको हो ।’

अहिले कर्णाली सरकारमा दाहाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, ओली समूहबाट २ जना र नेपाल समूहबाट १ जना छन् । ओली समूहका खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १५ महिनादेखि रिक्त छ । दाहाल–नेपाल समूहबीच ओलीका दुई जना मन्त्रीलाई हटाउनुका साथै रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति गरेर तीन मन्त्री थप्ने सहमति भएको थियो । त्यसो गर्दा कर्णाली सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित दाहाल समूहका ३ जना र नेपाल समूहका ४ जना मन्त्री हुने अवस्था रहन्थ्यो । ओली समूहको उपस्थिति शून्य हुन्थ्यो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारलाई मात्र होइन, नेकपाको एकतालाई समेत बलियो पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बताए । ‘अहिले नेकपाको एकतामा कर्णालीको कारण कालो बादल मडारिएको छ, अब त्यसलाई हटाउने अभियान कर्णालीबाटै सुरु गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मैले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट हुने गरी समुचित सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु ।’ केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार नेपाल र दाहाल समूहका सांसदसँग भेटघाट गरेका थिए । ती भेटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको स्वरूपबारे छलफल भएको एक सांसदले जानकारी दिए । रिक्त मन्त्रालय नेपाल समूहलाई दिएर मुख्यमन्त्रीबाहेक तीनवटै समूहलाई दुई–दुईवटाको सन्तुलन मिलाउने वा सहमतिअनुसार नेपाल समूहलाई एक मन्त्रालय बढी दिने भन्नेबारे छलफल भएको ती सांसदको
भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाही ओली समूहलाई ‘स्वीप’ गर्ने कदमबाट पछि हटे पनि कर्णालीको सत्तामा नेपाल समूह भने फाइदामा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । एउटा मन्त्रीमा चित्त बुझाएको उक्त समूहले अब कम्तीमा एक वा दुई मन्त्री पाउनेछ । संसदीय दलको सचेतकमा यसअघि नै नेपाल समूहका कुर्मराज शाही नियुक्त भइसकेका छन् । ‘ओली समूहलाई शून्यमा झारेर नेपाल समूहका तीन जना मन्त्री थपिँदा केही मान्छेले अवसर पाए पनि त्यसको असर कर्णाली सरकारका साथै नेकपामा समेत पर्ने अवस्था रहन्थ्यो,’ ती सांसदले भने, ‘तीनवटै पक्षको समुचित प्रतिनिधित्व हुँदा कर्णालीबाटै एकताको सन्देश जान सक्छ ।’

सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा असोज २५ गते नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णालीको विवाद सतहमा आएको थियो । विवाद मिलाउने भन्दै अध्यक्षद्वयले दुइटै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए पनि विवाद झन् चुलिएको थियो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक ५ गते र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कात्तिक ७ गते आपसमा बाझिने निर्देशन दिएका थिए । संसदीय दलले भने कात्तिक ७ गते बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।