नेकपा कर्णाली विवाद : अब संसदीय दलबाटै वार कि पार !

नेकपा कर्णाली विवाद : अब संसदीय दलबाटै वार कि पार !

सुर्खेत । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मतैक्य हुन नसकेपछि कर्णालीको नेकपा संसदीय दलमा देखिएको विवाद सुर्खेतबाटै मिलाउनुपर्ने भएको छ । संसदीय दलले शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बैठकका लागि असोज २६ गते नै सूचना पठाइएको र बिहीबार पुनः सबै सांसदलाई ‘बैठकबारे सम्झाइएको’ बताइन् । उनका अनुसार बैठकमा संसदीय दलमा पेस भएको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । ‘पार्टी केन्द्रले समेत विवाद मिलाउन नसकेपछि संसदीय दलबाटै यसको निर्णय गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘विवादित पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधानको पहल पनि गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेका पार्टीका प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलनिकट सांसद गुलाबजंग शाहले भने पार्टी केन्द्रले सबै प्रक्रिया यथावत् राखेर काठमाडौं बोलाएकाले बैठक बस्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रमुख सचेतक नेपालीको पदीय हैसियत र बैठकको प्रक्रियामाथि वैधताको प्रश्नसमेत उठाए । ‘दुई अध्यक्षले मिलाउन नसकेको विवाद उहाँले कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई थप जटिलतातिर धकेल्छ ।’

दलका प्रमुख सचेतक रहेका शाहलाई प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ‘काम सन्तोषजनक नरहेको’ भन्दै पदमुक्त गरी उनको ठाउँमा नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए । सांसद शाहले बैठक एकलौटी अघि बढे कर्णाली प्रदेशसभा विघटन भई राष्ट्रपति शासन लागू हुने जोखिमसमेत औंल्याए । संविधानको धारा २३२ (३) मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भने बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने परिकल्पनासहित गरिएको उक्त धारा आन्तरिक मामिला, त्यसमाथि पार्टीभित्रको विवादका कारण लागू हुन नसक्ने बताउँछन् ।

कँडेलसहितका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि कर्णालीमा नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो । असोज २७ गते अध्यक्षद्वयले अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया जहाँको तहीं राखी काठमाडौं आउन निर्देशन दिएका थिए । तर काठमाडौंमा एक साता बस्दासमेत अध्यक्षद्वयले साझा निष्कर्ष सुनाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालका सचिवालयले मंगलबार आपसमा बाझिने गरी छुट्टाछुट्टै प्रेस नोट जारी गरेका थिए । दुइटै प्रेस नोटमा ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने’ साझा बुँदा छ । नेपालपक्षीय सांसद चन्द्रबहादर शाहीले शुक्रबारको बैठकमा सोही बुँदा कार्यान्वयन हुने बताए । ‘अरू विषयमा दुई जना अध्यक्षबीच नै असमझदारी छ ।

अध्यक्षबीच भएको महत्त्वपूर्ण समझदारी हामी कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई थप मजबुत गर्नेछ ।’ दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनेमा दुवै अध्यक्षको साझा धारणा रहेकाले यो निर्णय गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन,’ सांसद शाहीले भने, ‘अन्य जटिलता र समस्याबारे केन्द्रले थप निर्देशन देला ।’ शुक्रबारको बैठकमा ओली समूह सहभागी हुने सम्भावना छैन ।

नेपालनिकट ७ जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि दाहाल–नेपाल गठबन्धन झन् कसिलो बनेको छ । कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा नेपाल समूहको उपस्थितिलाई बलियो बनाउने गरी भएको गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाही सचेतक नियुक्त भइसकेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय भएपछि प्रदेश र केन्द्रको पार्टी कमिटीसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ ।